कात्तिक २१, काठमाडौँ-व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले उर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न दिएको निर्देशन कुने पनि अवस्थामा लागु