मुख्य खबर

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्र संघका उपमहासचिव भर्बर्गबीच भेटवार्ता

चैत २६, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्र संघका उपमहासचिव एवं पोषण कार्यक्रमका संयोजक गेर्डा भर्बर्गबीच भेट भएको छ ।

सन् १९५० को सन्धि खारेजी कि संशोधन ?

चैत २५,काठमाडौं – नेपाल–भारत सम्बन्धको सबै पक्ष अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने म्यान्डेट पाएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको तेस्रो बैठकमा नेपालले १९५० को सन्धिका चार

प्रधानमन्त्रीले भने- कमल थापा नै दोस्रो वरीयतामा

  चैत २५,काठमाडौं – माओवादी केन्द्रको बिहीबार बसेको हेडक्वार्टर बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वरीयता क्रम मिलिसकेको र उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई नै दोस्रो वरीयतामा राखिएको

राजनीतिक सहमति नजुट्दा आयोग अन्योलमा

चैत २५,काठमाडौं – मधेसी मोर्चासँग राजनीतिक सहमतिमा भइरहेको ढिलाइले तराईका जिल्लासँग सम्बन्धित निर्वाचन तयारीका कतिपय काम अघि बढाउन निर्वाचन आयेगलाई समस्या परेको छ।

निधिको वरीयता दाबीलाई देउवाले साथ दिएनन्, गोपालमानलाई गृहमन्त्री बनाउने तयारी

चैत २५,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीमध्ये वरिष्ठतम् भएको संकेत दिएपछि आक्रोशित विमलेन्द्र निधि मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिने तयारी छन् । यो खबर

वरियता विवादले सर्यो मन्त्रिपरिषद् बैठक

  चैत २४, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्रीद्धय विमलेन्द्र निधि र कमल थापाको वरियता विवाद नमिल्दा बिहीबारका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित भएको छ ।

टेलिभिजन र रेडियो नियमन गर्न छुट्टै निकाय ः सञ्चारमन्त्री

चैत २४, काठमाडौ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले टेलिभिजन र रेडियोको सञ्चालन अनुमति तथा नियमन गर्नका लागि छुट्टै निकायको आवश्यकता भएको बताउनुभएको

निर्वाचनमा सेना प्रहरीलाई दैनिक ३ सय भत्ता

चैत २४,काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई विशेष भत्ता र खाजा खर्चबापत दैनिक ३ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको

काठमाडौँको मेयरमा ‘हाइप्रोफाइल’ नेताको चर्चा

चैत २४,काठमाडौँ – देशको सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार चयन सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । यो खबर हामीले आजको

गाउँपालिकाको न्यायाधीशको योग्यता कति ?

चैत २४,काठमाडौँ – नयाँ संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। समितिमा गाउँ