छापाबाट

प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले सम्पति विवरण गोप्य राखे

असोज २, काठमाडौं —प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत २५ जना मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को अद्यावधिक गरिएको सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । आफ्नो सम्पत्ति

हरेक एक सय महिलामध्ये ५८ जनाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन्

असोज २, काठमाडौं — असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्यामा अझै कमी आएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हरेक एक सय महिलामध्ये ५८

भूमाफियाको स्वार्थमा विधेयक, हदबन्दी छुटको जग्गा मासिने जोखिम

असोज १, काठमाडौं —भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदबाट पारित भएसँगै औद्योगिक विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको हजारौं

मिसनमा जाने सैनिकको तलब बढ्यो

असोज १,काठमाडौं — नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा सहभागी हुन जाने सैनिकको भत्ता बढाएको छ । तल्ला तहका सिपाहीसहित अधिकृतहरूबाट गुनासो आएपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र

करोडौं मूल्यका ८ वटा गाडी चढ्छन् यातायातमन्त्री

असोज १,काठमाडौं — खर्च कटौती र मीतव्ययी नीति अँगालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कतिपय मन्त्रीले सरकारको नीतिलाई नै उल्लंघन गरेका छन्

जीवनरक्षक औषधिको चरम अभाव, यी हुन् अभाव देखिएका जीवनरक्षक औषधि

भदौ ३१, काठमाडौं —नेपाली औषधि बजारमा जीवनरक्षक औषधि अभाव भएको छ । औषधि आयातसम्बन्धी स्पष्ट पैठारी नीति नबनेकाले जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई चाहिने अत्यावश्यक

मन्त्रालयको मनोमानी, सहसचिव बरन्डामा उपसचिवलाई मस्ती

भदौ ३०,काठमाडौं— शिक्षा मन्त्रालयका सिनियर सहसचिवलाई कामविहीन बनाउँदै उपसचिवलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव प्रमुख रहने पाँच स्थानमा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिँदा सहसचिवहरू

मोबाइल थिचेर आउँछ घरघरमा पानी

भदौं २९,काठमाडौं— गोरखामा  खानेपानी प्राविधिक रामबहादुर भट्टलाई मुहानसम्म पुगिरहनु पर्दैन । घरमै मोबाइल थिचेर गाउँलेको धारामा पानी खसाल्छन् । बस्ती र मुहानको दूरी करिब

उच्चपदस्थलाई नैतिक आचरणमा बाँध्ने आचारसंहिता लुकाइयो

भदौं २९,काठमाडौं—तीनै तहका सरकारका उच्चपदस्थलाई कडा आचारसंहितामा बाँध्ने गरी केन्द्रीय सरकारद्वारा ल्याउन लागिएको कडा आचारसंहितासहितको सदाचार नीति ६ महिनादेखि गायब छ । संघ,

कीटमा अस्पतालको ठगी धन्दा, परीक्षणका नाममा १८ सय रुपैयाँसम्म असुली

भदौं २९,काठमाडौं—डेंगु परीक्षणका लागि कीट प्रयोग नगर्न सरकारले रोक लगाए पनि निजी तथा सरकारी अस्पतालले यसैको नाममा रकम असुल्दै आएका छन् । अस्पतालले