भदौं १४,काठमाडौं —उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उतैबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागिता जनाएपछि तर्कवितर्क सुरु भएको छ– भिडियो कन्फरेन्समार्फत हुने बैठक कति सुरक्षित हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीका सूचनाप्रविधि सल्लाहकार असगर अलीले शंका गर्नेहरूलाई फेसबुकमार्फत जवाफ दिए– टेलिप्रिजेन्समार्फत हुने सम्पर्क पूर्णतः सुरक्षित हुन्छ ।
अलीले यसमा ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन)’ प्रयोग गरिएको र ‘डाटा इन्क्रिप्ट’ हुने भन्दै यो प्रणाली पूर्णतः सुरक्षित भएको दाबी गरे । ‘सामान्य सुरक्षा कवचमा बसेर मन्त्रिपरिषद्जस्तो अत्यन्त संवेदनशील बैठक गर्न कोही नेपालीले आँट गर्न सक्दैन,’ उनको भनाइ छ, ‘यसलाई सामान्य स्काइप कल, फेसबुक लाइभ, युट्युब स्ट्रिमिङजस्तो गरी प्रचार गरेर भ्रम नफैलाउन अनुरोध छ ।’
उनले भिडियो बैठक पूर्णरूपमा सुरक्षित रहने दाबी गरे पनि सरकारी निकायहरूको समग्र डाटा सुरक्षाको अभ्यास हेर्दा विश्वस्त भइहाल्ने ठाउँ देखिन्न । नागरिकको विवरण र सरकारी कामकारबाहीको तथ्यांक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) मा रहन्छ । सबै सरकारी वेबसाइटको तथ्यांकहरू यसमै भण्डारण हुन्छ । केहीअघिसम्म सरकारी कार्यालयको वेबसाइट र तथ्यांकहरू निजी कम्पनीका सर्भरमा राख्ने गरिएको भए पनि अहिले सबै तथ्यांक केन्द्रमै रहन्छ । तर, एनआईटीसीको सर्भरमा जोडिएका सरकारी वेबसाइट र इमेल पटकपटक ह्याकरको निसानामा परेको खबर सुनेकाहरूले मन्त्रिपरिषद्को साइबर बैठकको सुरक्षामा प्रश्न उठाएका छन् । अध्ययनअनुसार सन् २०१७ मा १६० र सन् २०१८ मा सयवटा सरकारी वेबसाइटमा ह्याकरको पहुँच पुगेको थियो । साइबर सुरक्षामा काम गर्ने एक नेपाली कम्पनीले गरेको अध्ययनअनुसार एनआईटीसीको सर्भरमा ‘हर्ट्ब्लिड’ नामक एक सुरक्षा कमजोरी छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।