भदौ १४, काठमाडौं —अब ब्यारेकबाहिर सेनाले गरेका अपराधजन्य कार्यमा ‘सैनिक कोर्ट मार्सल’ लगाउन पाइने छैन। अब सेनाको गैरकानुनी प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यमा पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने छ। मुद्दाको अभियोजन पनि अन्य नागरिक सरह सामान्य अदालतमा सरकारी वकिलले गर्नेछन्।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्पष्ट नजिर कायम गर्ने गरी बिहीबार यस्तो फैसला गरेको छ। फैसलापछि नागरिक प्रकृतिका सैन्य कसुर सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारबाहिर हुनेछन्।
फैसलासँगै सैनिक ऐनले स्पष्ट किटानी गरेबाहेकका सबैखाले अपराधजन्य कार्यमा अब आयन्दा सामान्य अदालतमा सुनुवाई र फैसला हुने मार्गप्रसस्त भएको छ। फैसलासँगै सैनिक अदालत र अन्य सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकार विवादको टुंगोसमेत लागेको छ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा आज यो खबर छ ।