माघ २२ काठमाडौं–संविधानमा हस्ताक्षर गरेकालाई मधेसबाट फिर्ता जान आग्रह गर्दै केही दिन देखि देशका विभिन्न जिल्लामा सांसद तथा नेताको घर एवं सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी र तोडफोड तथा आन्दोलनमा आन्दोलनरत पक्षका कार्यकर्ता र प्रहरी घाइते भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ ।
आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै मधेसको माग सम्बोधन गराउन नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले तथा एमाओबादीका सभासद् बाधक भएको भन्दै मधेसी मोर्चाले विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई धनुषा जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाई उनीहरुको घर तथा सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ र यो कानूनद्वारा दण्डनीय पनि रहेको बताएको छ ।
ठाउँ–ठाउँमा मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच दोहोरो झडपमा घाइते भएका केही प्रदर्शनकारी तथा प्रहरीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेकाले घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मोर्चाको बिरोधका कारण नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु आफ्नो निवासबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा रहेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा भइरहेको घरमा तोडफोड गर्ने कार्य यथाशीघ्र बन्द गर्न तथा आन्दोलनका क्रममा प्रहरीद्वारा सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी कारबाही नगर्न आयोगले आन्दोलनकारी तथा सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
