पुस २८, काठमाडौं – कृषि क्षेत्रका लागि राज्यले अर्बौं रुपैयाँ कागजमा अनुदान दिएको देखाएर अनियमितता हुने गरेको खुलासा भएको छ । राज्यले कृषि क्षेत्रमा प्रेरित गर्नका लागि दिएको अनुदानमा कसरी अनियमितता हुन्छ भन्ने दृष्टान्त कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयले ०७२ असार २७ गते वितरण गरेको कागजमा देखाए पनि कृषकलाई नदिई घोटाला गरिएको पावर टिलर ९खेतबारी जोत्ने मेसिन० लाई नै लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा एकै दिन ३९ जिल्लाका किसानलाई पावर टिलर वितरण गरेको अभिलेख निर्देशनालयले तयार गरेको छ तर पावर टिलर वितरण गरेको कागजमा देखाइए पनि मेसिक कुनै पनि किसानले पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३९ जिल्लाका किसानलाई पावर टिलर वितरण गरेको कागजमा देखाई सामान नै नलिई अनियमितता गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । पावर टिलरको प्रतिगोटा ६० हजार रुपैया परलमूल्य देखाई आपूर्तिकर्ता व्यापारीलाई १५ हजार रुपैयाँ र कृषकलाई १५ हजार रुपैयाँको भरपाई गराएर बाँकी ३० हजार रुपैयाँ तत्कालीन मन्त्र हरिप्रसाद पराजुली, सचिव उत्तम भट्टराई र कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख मधुसुदन बस्नेतले बाँडीचुडी खाएको आरोप छ । बस्नेतले १२ सय पावर टिलर र २५ सय त्यसमा जोड्ने उपकरण वितरण गरिएको बताएका छन् । १२ सय पावर टिलरको मात्र करिब ८ करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ । (दृष्टि साप्ताहिकबाट)