स्वास्थ्यकर्मीले नै खान्छन्, सुत्केरीको भत्ता

चैत्र १४ ,मुगु- आमा र नवजात शिशु मृत्युदर कम गर्ने र मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुरक्षित रुपमा प्रसूति सेवा लिएबापत सुत्केरीलाई दिइने प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले नै खाने गरेको पाइएको छ ।

जिल्लाको पश्चिम खत्याड भेकस्थित कोटडाँडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रातापानीमा रहेको प्रसूति गृहमा सुत्केरी भएका महिलाले दुई वर्षदेखि प्रोत्साहन भत्ता नपाएको देखिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष प्रसूति गृहमा पुगेर सुत्केरी भएका २०६ जना महिलाले पाउनुपर्ने रकम स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीले नै खाएका छन् भने यो वर्ष पनि प्रसूति भएका महिला र त्यसका लागि व्यवस्थापन गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट गएको रकम महिलाले नपाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुगुका मातृ शिशु सुरक्षा कार्यक्रमका स्रोत व्यक्ति सरोजा घिमिरेले बताउनुभयो ।
यो वर्षका लागि प्रसूति गृहमा पुगेर सुत्केरी भएका महिलाका लागि रु एक लाख ५० हजार पठाइए पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज लोकेन्द्र कार्कीले आफैँले खाए पछि तत्काल रकम वितरण गर्न परिपत्र गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष २०६ जना सुत्केरी महिलाका लागि गएको रु तीन लाख नौ हजार तत्कालीन केन्द्रका इन्चार्ज दीपबहादुर कार्की र अनमी पुण्यप्रभा देवकोटाले हिनामिना गरेकाले सो रकम असुल नहुँदासम्म अहिले पनि रकम वितरण नगर्ने र रकम आफूसँग सुरक्षित रहेको लोकेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “अहिले म सदरमुकाममा छु गाउँ जाँदा बित्तिकै यो विषयमा छलफल गर्छु ।” उहाँ करार सेवामा कार्यरत छन् । करार भए पनि मलाई इन्चार्जको जिम्मा दिइए पनि विगत चार महिनादेखि तलब नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रातापानीमा रहेको प्रसूति गृहमा पुगेर सुत्केरी भएका २२७ जनाको रु चार लाख ५९ हजार प्रोत्साहन भत्ता स्वास्थ्यकर्मीले नै खाएका छन् । तर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले कडाइ गर्न सकेको छैन ।
सरकारले मातृ शिशु सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बर्सेनि लाखौँ रकम दिँदै आए पनि सदरमुकामबाहेक ग्रामीण क्षेत्रका सुत्केरीले रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा चार पटक गर्भ जाँच गराएको रु ४०० र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएबापत प्रोत्साहनस्वरुप रु एक हजार ५०० गरेर रु एक हजार ९०० दिँदै आए पनि लक्षित वर्गसम्म रकम पुग्न नसकेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । रासस