सुशील पन्त
काठमाडौ – मंगलबारका प्रायजसो अखबार धादिङको पीडा गाविसमा सोमबार विहान भएको एउटा दुःखदायी घटनाको समाचारले भरिएका छन् । गरिबीका कारण बीउ राखेको गहुँको रोटी खाँदा ६ जनाको मृत्यु भएको घटना यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा बहसको ‘हट टपीक्स’ बनेको छ ।
धादिङको पीडामा भएको घटना गरिबीको अवस्था देखाउने एउटा प्रतिनिधि मुलक घटना हो । सरकारी कागजमा प्रतिव्यक्ती आय बढेको तथ्याङ्क सार्वजानिक भएपनि वास्तविक तथ्य पीडा घटना हो । तराईका जिल्लामा गरिबीकै कारण आफ्ना बालबच्चा पाल्न नसकेर छोरा–छोरीसहित हाम फालेर आत्महत्या गरेका समाचार बारम्बार आइरहन्छन् ।
सरकारले गरिबी निवारण कोषको नाममा लामो समयदेखि एउटा सेतो हात्ती पालेको छ, अरबौ रुपैयाँ लगानी गरिसक्दा समेत उपलन्धि शून्य छ । गरिबी निवारण कोषको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्, संयोगले यसपटकका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विश्वका गरिब प्रधानमन्त्री कहलिएका छन् । गरिब प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संस्थाका कर्मचारीको सुविधा भने अपत्यारिलो छ ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै तलब बढाएको भन्दै संसदको सार्बजानिक लेखा समितिले अघिल्लो पटक कोषको सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । गरिब घटाउँनुको सट्टा बढाएको भन्दै समितिका कतिपय सदस्यले कोषलाई ‘धनी निवारण कोष’को संज्ञा दिएका थिए । गरिबका नाममा आएको पैसाले कोषका कर्मचारी वातानुकुलित कोठामा बस्छन, महंगा ब्रेकफाष्ट र लञ्च गर्छन । बार्षिक करोडौ रुपैया फाइदा गरेका बैंकका साधारण सभा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा हुन्छन, तर कोषका कार्यक्रम प्राय पाँच तारे होटलमा हुन्छन ।
गरिबका नाममा खोलिएको संस्थामा व्यापक आर्थिक अनियमिता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ । बिल भर्पाइको छानविन गरिरहेको छ । गरिबहरुको अबस्था दिन–प्रतिदिन दयनीय बन्दै गइरहेको छ, तर गरिबी निवारण कोषका कर्मचारीहरु महिनाको अढाई लाख तलब खान्छन, वास्तविक गरिब भने एक छाक गर्जो टार्न नसकेर बिउका लागि राखेको गहुँ खान बाध्य छन् ।
गरिब निमुखालाई एउटा बाख्राको पाठो र दुई वटा कुखुराका चल्ला किनिदिएर गरिबी निवारण गर्ने रणनीति लिइराख्र्यो भने पिडाको घटना प्रबृत्तिको रुपमा सतहमा आउने छ । एउटा बाख्राको पाठो पालेर त्यो गरिबले कहिले गरिबीको रेखा पार गर्ने ? गरिबी निवारणमा सरकारले लिएको नीति नै खराब छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा दिनहुँ जसो वैदेशिक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ, तर त्यो वैदेशिक सहयोग कहाँ जान्छ र कसले लाभ लिन्छन भन्ने पत्तो हँुदैन । वैदेशिक सहयोग बालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ । गरिबहरुको अबस्था झन्–झन् दयनीय बन्दै गइरहेको छ । राज्यकोषमाथी टाठा–बाठाको हालमुहाली छ । धनी र गरिब बीचको खाडल यस्तै बढ्दै जाने हो भने नेपालमा नयाँ खालको विद्रोह र आक्रोश पैदा हुनेछ ।
सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा पुर्याउने सरकारी लक्ष छ । सोही लक्ष पूरा गर्ने नाममा भौतिक पूर्वाधार विकास नगरि नगरपालिका घोषणा गर्ने र खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । तर धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दो छ ।
दाङ, बाँके–बर्दियाका कमैया पुनस्थापनाका लागि दाताहरुले अरबौ रुपैयाँ खन्याए । एकमुष्ट रुपमा खर्च गरिएको भए प्रत्येक मुक्त कमैयालाई औसत २ बिघा जमिन किन्ने पैसा जुट्थ्यो । तर, कमैयाका नाममा आएको पैसामा टाढा–बाठाले हाली मुहाली गरे । कमैयाका नाममा विदेशी अनुदान ल्याएको एउटा संस्थाले पजेरोमा काठमाडांैदेखी कैलाली जादा १४ सय लिटर इन्धन खर्च गरेको बील बनाएर खाएको कुरा चर्चाको बिषय बनेको थियो ।
‘पीडा’ घटनाको विषयलाइ लिएर सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत गोहीको आँशु समेत चुहाएनन । गरिब प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाइ लज्जा महसुश भएको होला ? गरिबिको दुष्चक्र कस्तो छ भनेर । ‘पीडा’का गरिब तामाङहरुले बिष राखेको बिउ खाएर मर्नपर्नु, पुरानै शैलीका नीति र कार्यक्रम र बजेट असफल भएका होइनन ? आफ्ना नागरिकलाई बचाउनु राज्यको दायित्व हुँदैन ? हुदो हो त ‘पीडा’का तामाङ परिवारको पीडामा सिंहदरबारलाई पोल्दो हो । साभार -onsnews