भदौ १८, काठमाडौ-संवैधानिक राजनीतिक, संवाद तथा सहमति समितिको आजको बैठकमा व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुपलगायतका विषयमा छलफल भएको छ । तत्कालीन व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित असहमतिका विषयमा उपसमितिले तयार पारेको सहमतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर समितिमा आज छलफल भएको हो ।
त्यसअन्तर्गत निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापिका संसद् गठनको बारेमा राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपको सम्बन्धमा एकैसाथ निर्णयमा पुग्न उचित हुने बैठकले ठहर गरेको छ । समितिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीले पदअनुसार जिम्मेवारी र आचरण नगरेमा महाअभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान र कार्यविधिबारेमा सहमति गरेको छ ।
बैठकपछि समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले महाअभियोग लगाउन सक्ने, व्यवस्थापिका संसद् सदस्यका लागि चाहिने योग्यता, पद रिक्तता, दुई सदनात्मकसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा समितिमा सहमति जुटेको बताए । नैतिक पतन र गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउनेमा बैठकमा एक मत रहेको बताउँदै उहाँले प्रतिनिधिसभा र माथिल्ला