संविधानमा भदौंभित्रै सहमति

भदौ ८, काठमाडौँ – प्रमुख तीन राजनीतिक दलले भदौ अन्तिम साताभित्र संविधानका विवादित सबै बिषयमा सहमति जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन । संविधानसभा बाहिर रहेको प्रमुख शक्ति नेकपा माओवादीलाई समेत प्रक्रियामा सामेल गराउने पहल थाल्ने, सम्भव नभए सुझाव लिएर कार्यतालिकाभित्रै सहमति गर्ने प्रतिबद्धता नेताहरुको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको पहलमा कांग्रेस, एमाले एमाओवादीका शीर्ष नेताबीच शनिबार सिंहदरबारमा भएको बैठकले विभन्न तह र चरणमा हुने अनौपचारिक र औपचारिक छलफलका विषयहरु भने सहमति नहुँदासम्म सार्वजनिक नगर्ने सहमति गरेको छ । छलफलमा आएका विषय र प्रस्तावहरु सार्वजनिक गर्दा सरोकारवाला समूह र समुदायले दबाव दिनेसक्ने भन्दै सार्वजनिक नगर्ने प्रतिबद्धता गरिएको नेताहरुले बताएका छन् । बैठकमा बारेमा जानकारी गराउन सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिईएको छ ।

बैठकपछि समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधानका मुख्य विवादित शासकीय स्वरुप र संघीयताका विषयमा गंभीर छलफल भईरहेको बताए । छलफल कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने जिज्ञासमा भट्टराईले संविधानका अन्र्तबस्तुमा भएका छलफल अहिल्यै सार्वजनिक गर्न नहुने उल्लेख गर्दै भने, ुभित्रभित्रै धेरै गंम्भीर ढंगले छलफल भएको छ तर अहिल्यै बताउन मिल्दैन ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि बैठकमा भएका छलफलका विषयबारे सचिवालयका प्रवक्ताले मात्रै बताउने समझदारी भएको भन्दै संचारकर्मीको भीडबाट बाहिरिएका थिए । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने संचारकर्मीको आग्रहमा संक्षिप्त भनाई राखेका थिए ।

श्रेष्ठले संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा९माओवादीसहित अन्य सरोकारवाला समूहरुलाई पनि संविधानको स्वामित्व लिनेगरी छलफल प्रारम्भ गर्ने विषयमा वार्ता केन्द्रित भएको बताए । स्रोतका अनुसार संविधानको मुख्य विवादित मुद्दा शासकीय स्वरुप र संघीयतामा तीन दलले आ९आफ्नै अडान प्रस्तुत गरेका छन् ।

अडानबाट लचिलो हुँदै विवादलाई साँघुरो बनाउन तीन दलबीच चरणबद्ध रुपमा कांग्रेस९एमाले, एमाले९एमाओवादी र कांग्रेस९एमाओवादी बीच दुई पक्षीय छलफल गर्ने समझदारी भएको छ । आईतबार नै दुईपक्षीय छलफल सकी तीन दलको बैठक बस्ने तयारी छ । तीन दलको बैठक लगतै कांग्रेस एमालेको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो । बिहान पनि यी दुई दलको बैठक बसेको थियो । दुई दलको बैठकमा सरकार संचालनदेखि संविधान निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो ।