समाज

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै हरायो पूर्वराष्ट्रपतिको निवेदन

काठमाडौ, १४ भदौ । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफ्नो स्वास्थ्योपचारका लागि सरकारसँग तीन करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । तर, सरकारले तत्काल ६०

मोर्चाको माग यसै साता पुरा गर्छु – प्रधानमन्त्री

भदौ १३ , काठमाडौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहलले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका बाँकी माग यसै साताभित्र पुरा गरेर उसँग संविधान संशोधनको सहमति गर्ने

देशभरका सीडीओलाई गृह मन्त्रालयको नयाँ उर्दी, गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा नजानू

भदौ १३ , काठमाडौ – गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन रोक

माओवादी केन्द्रका भ्रातृ संस्था सबै भद्रगोल

भदौ,१२, काठमाडौ – माओवादी घटकबीच एकतापछि बनेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय आयोजक समिति जति भद्रगोल छ, त्योभन्दा बढी भद्रगोल भ्रातृ संगठनमा छ । पार्टीको

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा खुला आकाश सम्झौता

भदौ,१२, काठमाडौ –नेपालका निर्माणाधीन विमानस्थल सञ्चालनका लागि अनिवार्य मानिएको खुला आकाश सम्झौता गर्न अन्ततः भारत तयार देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत

दाहाल मन्त्रिपरिषद ६१ सदस्यीय पुग्ने

भदौ,११ काठमाडौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन सातामै मन्त्रिपरिषद तेस्रोपटक विस्तार गरी ‘जम्बो’ बनाउने क्रम सुरु गरेका छन्। दाहालले शुक्रबार प्रमुख सत्ता साझेदार

विशिष्टलाई किन स्वदेशी उपचार चल्दैन ?

भदौ,११ काठमाडौ – विशिष्ट व्यक्ति साधारण र सामान्य स्वास्थ्य परिक्षणका लागि समेत लाखौं खर्चेर विदेश जान थाले भनेर वीर अस्पतालले कबिर दुई वर्षअघि

बस दुर्घटनाका घाइतेको तत्काल उद्धार र उपचार गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

भदौ १० , काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान त्रिशूलीमा भएको बस दुर्घटनामा परी निधन भएका नागरिकप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै

चोथौ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार, थपिए १३ मन्त्री

भदौ १० , काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज चोथौ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन । मुख्य सक्ता गठबन्धन दल नेपाली काग्रेसको तर्फबाट १३

तराई आन्दोलनका धेरै मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने

भदौ १० , काठमाडौँ – सरकारले तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेबारे मधेसी मोर्चासँग सहमति गरे पनि अधिकांश मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने