मुख्य खबर

संसद बैठक अवरुद्ध नगर्न सत्ता पक्षले गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेद्वारा अस्वीकार

  वैशाख १३, काठमाडौँ – संसद बैठक अवरुद्ध नगर्न सत्ता पक्षले गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री

निर्वाचनमा सुरक्षा प्रदान गर्न सेना प्रतिबद्ध – रक्षामन्त्री खाँण

वैशाख १३, काठमाडौँ – रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन । रिपोर्टर्स क्लबमा आज

राप्रपाको घोषणापत्र सार्वजानिक

वैशाख १३, काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रप्राले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आफनो घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापा, पूर्वअध्यक्ष

ओलीले भने ‘तेरा ये हिम्मत ?’

वैशाख १३, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले आफुलाई झुक्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभएको छ

आज आमाको मुख हेर्ने दिन

वैशाख १३, काठमाडौँ । नौ महिनासम्म गर्भमा राखेर जन्म दिने आमालाई सम्मान गर्न वैशाख कृष्णऔँसीका दिन आज आमाको मुख हेर्ने दिनका रुपमा मनाइँदैछ

काँग्रेसले आगामी १० वर्षभित्र मध्यम आययुक्त राष्ट्र बनाउने

वैशाख १२, काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले मुलुकलाई आगामी १० वर्षभित्र एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने ध्येयका साथ पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ

निवेदनको अन्तिम ढुङ्गो नलागेसम्म छानबिन नगर्ने सर्वोच्चको आदेश

वैशाख १२, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालमाथि रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि प्रकारका छानबिन नगर्न

बजेट भाषण पछि पनि निर्वाचन गर्न सकिने आयोगको भनाइप्रति एमालेको आपत्ति

वैशाख १२, भक्तपुर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निर्वाचन आचारसंहिताले बजेट भाषण प्रभाव नपार्ने आयोगको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । यस बिषयमा

एमालेको अवरोध पछि सुरु हुन सकेन संशोधन प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल

वैशाख १२, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक बुधबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले विशेष कारणवश संसद् बैठक

एमालेद्धारा संसद अवरुद्ध

वैशाख १२, काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । सरकारले स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई