भदाै २०,काठमाडौ-संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्र्तगतको उपसमितिले नयाँ संविधानमा संबैधानिक आयोगहरुको संख्या वृद्धिगर्ने सहमति गरेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ संघीयतामा जाँदा आश्यक पर्ने वित्तिय आयोगलाई संबैधानिक हैसियत दिने प्रस्ताव गरेको उपसमितिले प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड सम्बन्धी आयोग भने कानुनमा ब्यवस्था गरेअनुसार हुनेगरी छोडेको छ ।
केन्द्रीय सरकारको ढुकुटीबाट प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई उपलब्ध गराउने बजेट र स्रोतऔसाधनको वितरणलाई न्यायोचित बनाउन वित्तिय आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । यसको क्षेत्राधिकार सहितका विषय राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी विवाद समाधानसंगै अन्तिम निर्णय गरिने उमसमितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
उपसमितिलाई प्राप्त विषयमध्ये अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएका छौ, उनले भने बाँकी विषयमा समेत सहमति जुटाएर शुक्रबारै संवाद समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छौ । संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार शनिवार सम्म सवाद समितिले ती सबै विषयमा सहमति जुटाईसक्नु पर्छ । उपसमितिले विघटित संविधानसभाको संबैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिले गरेका सहमतिरविमतिबारे छलफल गरी सहमति जुटाउने कार्यदेश पाएको थियो ।