बैशाख ३०,काठमाडौं – पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिका सथ कोरोना बिरुद्ध लड्न सरकारलाई सुभाव दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘सरकारलाई ध्यानाकर्षण’ पत्र लेख्दै एमाले नेता भट्टराईले ४ उपाय सुझाएका हुन्।
बिरामीका लागि न्युनतम अक्सिजन र बेड दिन नसक्नुले हामी सबै लज्जित छौं। उनले लेखेका छन ‘यस्तो संवेदनशील अवस्थामा भैरहेका अस्वस्थ राजनीतिक खेलहरुले सरकार, राज्ययन्त्र तथा राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टी बढदै गएर ब्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सबै सचेत हुनु पर्दछ।
यस्ता छन् उनका ४ सुभाव
आज विश्व नै कोभिडबाट आक्रान्त छ । हरेक दिन बिरामीहरुको अकाल मृत्यु र उनीहरुका परिवारको चित्कारका समाचारले सरकार र भाग्यले बाँचेकाहरु लाचार बनिरहेको अवस्था छ । हाम्रो देश अझ संकटतिर जाँदैछ । बिगतदेखि कै सरकारहरुले सर्वजनिक स्वास्थ्यलाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रुपमा लिएर प्रयाप्त काम नगरेका कारण आज यो बिस्फोट बन्न पुगेको छ ।
बिरामीका लागि न्युनतम अक्सिजन र बेड दिन नसक्नुले हामीसबै लज्जित छौं। यस्तो संवेदनसील अवस्थामा भैरहेका अस्वस्थ राजनीतिक खेलहरुले सरकार, राज्ययन्त्र तथा राजनीतिक नेत्रित्वप्रति असन्तुस्टी बढदै गएर ब्यबस्था नै धरापमा पर्नसक्ने संभावनाप्रति सबै सचेत हुनुपर्दछ ।निम्न बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
१. अहिले तुलनात्मक रुपमा चिनमा कोभिडको असर कम भएको देखिन्छ । तसर्थ अघिल्लो समयमा इटली लगायतका युरोपेली मुलुकमा चिनले स्वास्थ्य सामाग्री र जनशक्ति सहित जसरी सहयोग गरेको थियो त्यसरिनै अहिले नेपाललाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारले चिन सरकारलाई अनुरोध गर्नु पर्दछ । र भारत लगायत अन्य देशका सरकारलाई पनि अनुरोध गरी सहयोग तत्काल ल्याउनु पर्दछ ।
२. २०७२ को महाभूकम्पपछी जसरी राजनीतिक बिमतीहरुलाई थाती रखेर सरकार र राजनीतिक नेत्रित्वले सहमतिमा काम ग¥यो, एमाले, माओवादी र नेकाका बिचमा १६ बुँदे सहमति गरी संबिधान निर्माण गर्ने जोखिमपूर्ण काम सम्पन्न भयो त्यसरी नै कोभिड बिरुद्धको लडाईंमा फेरी एक पटक राष्ट्रिय सहमतिकासाथ ठोस योजनामा सबैले काम गर्नु पर्दछ। राष्ट्रको मिसन कोभिड १९ लाई बनाउनु पर्दछ ।
३. सम्पूर्ण जनशक्तिलाई कोभिड बिरुद्धको लडाईंमा केन्द्रित गर्ने र छिटो प्रकृयाबाट थप जनशक्ति भर्ना गर्ने ।
४. आर्थिक अभाव हुन नदिने । अन्य शिर्सकका बजेट पनि कोभिडमा केन्द्रित गर्ने। कोभिड बिरुद्धको लडाईंमा खटेको जनशक्ति बाहेक राज्यबाट पारिश्रमिक लिने अरु सबैको सुबिधा हाललाई स्थगित राख्ने।