भदौ ६ — आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था भएपछि गएको एक वर्षमा नेपालमा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी कैयौँ मुद्दा परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गत वर्ष भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त व्यवस्थालाई टेकेर विभिन्न स्थानमा मुद्दाहरू दायर भइसकेका भएपनि पछिल्लो पटक पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले मोबाइलको भिडिओमा पूर्वसहकर्मी रवि लामिछाने सहितका व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको बताएपछि उत्पन्न घटनाक्रमले यो विषय चर्चित बनेको छ।
उक्त भिडिओलाई प्रमाण मान्दै नेपाल प्रहरीले लामिछानेसहित अन्य आरोपितलाई पक्राउ गरेपछि लामिछानेका समर्थकहरूले चितवनमा विरोध प्रदर्शन गरे। प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ भने आरोपितहरू हिरासतमै छन्।
यो घटनापछि मानिसले मृत्युभन्दा पहिले गरेको घोषणा वा आरोपका आधारमा मात्र कसैलाई कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बहस हुन थालेका छन्।
कतिपयले मर्ने व्यक्तिले सामान्यत झूटो बोल्दैनन् भन्ने आधारमा त्यसलाई पूर्ण प्रमाण मानिने बताएका छन् भने कतिपयले त्यस्तो नहुने तर्क गर्छन्।
फौजदारी कानुनका जानकारहरूका अनुसार चाहिँ मृत्यु अघि लगाइएको आरोप मुद्दाको दरिलो प्रमाण हुन नसक्ने बताउँछन्।
छिमेकी भारतलगायतका देशहरूमा पहिलेदेखि कार्यान्वयनमा रहेको यस्तो व्यवस्था नेपालमा नयाँ भएकाले अन्योल रहेको उनीहरूको तर्क छ।
फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन्, “आत्महत्या गर्ने बेलामा कसैको नाम लेखेर वा बोलेर गयो भन्दैमा त्यो प्रणाम बन्छ भन्ने हुँदैन। कानुनी रूपमा प्रमाण हुने गरि त्यो कुरा स्थापित हुनुपर्छ।“
उनले अदालतमा उक्त प्रमाणको परीक्षण हुने भएकाले मृतकले आरोप लगाएकै भरमा त्यो प्रमाण नहुन सक्ने बताए।
“अदालतमा मृतकलाई मृत्युको मुखमा र्पुयाउने परिस्थिति सिर्जना भएको हो वा होइन जाँच हुन्छ,“ उनले भने।
“त्यो हेर्ने धेरै आधार छन्। त्यसैले कसैले मर्नु अघि कसैलाई पोल्दैमा त्यसलाई प्रमाण मानिन्छ भन्ने हुँदैन।“
आत्महत्यासम्बन्धी अध्ययन गरेका फौजदारी कानुनका जानकार लवप्रसाद मैनाली पनि मृतकले झूटो बोल्दैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्नका लागि परिस्थिति सिर्जना भएको देखिनु पर्ने बताउँछन्।
मैनाली भन्छन् “कानुनले सबै सुसाइड नोटलाई प्रमाण मान्दैन तर प्रमाण हुनसक्ने सुसाइड नोट पनि हुन्छन्।“
“कानुनी आधार भएका मृत्युकालीन घोषणालाई चाहिँ प्रमाण मानिन्छ। अहिले रवि लामिछानेको मुद्दामा पनि उनलाई आरोपित गरिएको भिडिओ सुसाइड नोट मात्र हो।“
उनी उक्त भिडिओलाई मृत्युकालीन घोषणा मान्ने वा नमान्नेबारे अनुसन्धानबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउँछन्।
अहिलेसम्मको नेपालको कानुनी अभ्यास र नजिरहरू हेर्दा मृत्युकालीन घोषणा भनेको औपचारिक हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
मैनाली भन्छन् “कसैले मृत्युका बेला जसको नाम लिन्छ त्यसले आफूलाई दुस्ख दिएको वा अफ्ट्यारोमा पारेकोबारे पक्कै कसैसँग कुरा गरेको हुनुपर्छ, यदि त्यस्तो गरेको छैन भने त्यसलाई मृत्युकालीन घोषणा हो भनेर पुष्टि गर्न सहज हुँदैन।“
नेपालमा आत्महत्या दुरुत्साहनको कानुनी अभ्यास नयाँ भएकाले धेरै मान्छेले मर्ने बेलामा लेखेको वा बोलेको सबै प्रमाण हुन्छ भन्ने बुझेको उनी बताउँछन्।
“अदालतमा पुगिसकेपछि आत्महत्या गर्नेको मानसिक अवस्थाबारे पनि अनुसन्धान हुन्छ। कोही व्यक्ति मानसिक रोगी छ वा औषधी खाइरहेको छ भने उसले मृत्युअघि गरेको घोषणा ठिक हो भन्ने ठर्हयाउन सहज हुँदैन,“ मैनालीले भने।
आत्महत्या दुरुत्साहनलाई कारबाहीको व्यवस्था हुनु अघि पनि नेपालमा त्यस्तै प्रकृतिका उजुरीहरू पर्ने गरेको मैनाली बताउँछन्।
तर कारबाही गर्न अन्य मुद्दाहरू लगाइने गरेको वा मुद्दा दर्ता नहुने गरेको पनि जानकारहरूको भनाइ छ।
उनले भने “पत्रिकामा आफ्नो आपत्तिजनक तस्बिर छापिएका कारण अभिनेत्री श्रृषा कार्कीले आत्महत्या गरेपछि कलाकारहरूले मुद्दा दर्ता गराउन खोजेका थिए। तर कानुन नभएकाले मिल्दैन भनियो।“
कतिपय जानकारहरूका अनुसार केहीलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको छ।
स्वेच्छाले प्रेमीप्रेमिका आत्महत्या गर्न खोज्दा बचेका प्रेमीका हकमा ज्यान मुद्दाको सजाय घटाइएको नजिर पनि रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
आत्महत्या दुरुत्साहनलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको एक वर्षमात्र भए पनि मृत्युकालीन घोषणाबारे विभिन्न नजिरहरू स्थापित भइसकेको छ।
विसं २०६७ जेठ ६ गते कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा कस्तो घोषणालाई मृत्युकालीन घोषणा मान्ने भन्ने स्पष्ट गरिएको पाइन्छ।
उक्त फैसला तत्कालीन न्यायाधीशहरू प्रेम शर्मा र प्रकाश वस्तीको इजलासले गरेको थियो।
मुद्दा जीतबहादुर गिरी र नेपाल सरकारले कपिलवस्तु गोटिहवाका अब्दुल अजीज मुसलमान भन्ने अजीज मुसलमानसहित विरुद्ध दायर गरेका थिए।
सो मुद्दा जिल्ला र पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च आइपुगेको थियो।
विसं २०५४ भदौ १२ गते कपिलवस्तुमा फोहोरमैलाको निहुँमा भएको कुटपिटमा घाइते भएका कल्लु गिरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।
उनलाई सफी अहमद मुसलमान, छेदीप्रसाद कुर्मी चौधरी, श्यामप्रसाद चौधरी, श्यामनाथ तिवारीलगायतका व्यक्तिहरूले लाठी, भाला, इँटाले समेत कुटेर घाइते बनाएको भन्दै जीतबहादुर, रामबहादुर र मीनबहादुर गिरीले जाहेरी दिएका थिए।
भदौ १३ गते उनीहरूले दिएको जाहेरीमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउन माग गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा भदौ १४ गते त्यसबेलाका घाइते कल्लु गिरीले होस खुल्नासाथ लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा गरेको एउटा घोषणालाई प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको थियो।
उनले त्यस घोषणामा यस्तो लेखेका थिएः
“१२ गते बिहान गाविस अध्यक्ष सन्तरी मुसलमान र वडा अध्यक्ष छेदी कुर्मीले यसलाई मारेर फ्याँकिदेउ भनी आदेश दिएपछि अजीज मुसलमान, सई मुसलमान समेतले मलाई आ(आफ्नो हातमा लिई आएको लाठी, भाला समेतले मेरो शरीरमा प्रहार गरि म तत्काल सख्त घाइते भएँ। त्यसपछि म बेहोस भएछु। मलाई लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गरेका रहेछन्। १४ गते २१ बजे मात्र मलाई होस आएको हो।“
त्यसलाई मृत्युकालीन घोषणा मान्ने वा नमान्ने भन्ने बहस चल्यो। गिरीको भदौ ३० गते मृत्यु भएको थियो।
शुरूमा जिल्ला अदालतले फरार प्रतिवादीका हकमा मुलतबी राखेर त्यसलाई भवितव्य मृत्यु करार र्गयो।
उनको मृत्यु कुटपिटबाट नभइ पेटको सङ्क्रमणबाट भएको भन्दै दोषी ठहर भएकाहरूले पुनरावेदन गरे।
सरकारका तर्फबाट भने प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी भवितव्य करार गरिएको भनेर पुनरावेदन र्पयो।
उक्त पुनरावेदनपश्चात् पुनरावेदन अदालत बुटवले आंशिक रूपमा निर्णय दिन नसकिने भनी जिल्लालाई पुनस् मुद्दा जगाउन आदेश दियो।
पछि जिल्ला अदालतले मृत्युकालीन घोषणालाई पनि प्रमाण मान्दै कर्तव्य गरि ज्यान लिएको ठहर गरेको थियो।
त्यसलाई चुनौती दिँदै फेरि पुनरावेदनमा मुद्दा पुग्यो।
उक्त कागज दर्जा पुगेको व्यक्तिको रोहबरमा नभइ पियनस्तरको कर्मचारीको रोहबरमा गरिएकाले मृत्युकालीन घोषणा मान्न नसकिने दाबी पुनरावेदनमा परेको थियो।
त्यसपछि पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको शुरूको भवितव्यमा मृत्यु भएको भन्ने फैसलालाई नै सदर गरिदियो।
त्यस विरूद्ध नेपाल सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन र्गयो।
सर्वोच्चले आरोपितमध्ये केहीलाई सफाइ दियो र केही आरोपितका हकमा पाँच वर्ष कैदको सजाय सुनायो।
उक्त फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतले मृत्युकालीन घोषणालाई एउटा मुख्य प्रमाण मानेको छ।
त्यसक्रममा सर्वोच्चले कस्तो कुरालाई मृत्युकालीन घोषणा मान्ने भन्ने पनि स्पष्ट व्यख्या गरेको थियो।
उक्त फैसलामा सर्वोच्चले मृत्युकालीन घोषणाबारे भनेका कुराहरूस्
कुनै कागज मृत्युकालीन घोषणा हो वा होइन निर्क्योल गर्न घोषणाकर्तालाई आफू मृत्युको सन्निकट रहेको आभास भएकै हुनुपर्ने छ।
सिद्धान्ततः आफू पक्कै मर्ने अवस्थामा पुगेको आभास घोषणाकर्तालाई भएको सम्बन्धित कागजबाट देखिएको छ भन्ने स्थापित भएपछि मात्र त्यसका अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गर्न मिल्छ।
मृतकको कथन मृत्युकालीन घोषणा हुनका लागि घोषणाकर्ता कति समयभित्र मर्न पर्छ भन्ने सीमारेखा तोकिएको हुँदैन । तर, सो कथन र मृतकको मृत्युबीच मृत्युका अन्य कारण र अवस्था विद्यमान हुनुहुँदैन।
प्रमाण ऐनको कुनै दफाको सीमामा परेन भन्दैमा कुनै लिखित अभिव्यक्ति प्रमाणशून्य हुँदैन। प्रमाण ऐनका अन्य कुनै व्यवस्थाअन्तर्गत त्यो प्रमाण हुन सक्दछ भने त्यसको न्यायिक मूल्याङ्कन हुनसक्ने।
आफूउपर घटेको घटनाका सम्बन्धमा सविस्तार व्यक्त गरी गरिदिएको कागजलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट खण्डित नभएको अवस्थामा प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुनेछ।
दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा पनि कस्तो कुरालाई मृत्युकालीन घोषणा मान्ने भनेर सर्वोच्चको उक्त नजिर हेरिने बताउँछन्। बिबिसी