फागुन ८, काठमाडौँ– सरकारले संसदमा दर्ता गरेको कर्मचारी बिधेयक संविधान विपरित भएको दलित समुदायका सांसदहरुले बताएका छन् । संविधानको धारा ४० मा रहेको दलितको हक विपरित सो बिधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेका हुन । विधेयकमा विगतमा आरक्षणले व्यवस्था गरेका सुविधाहरु समेत कटौटी गरिएको भन्दै संंशोधन हाल्ने तयारी गरिएको छ ।
निजामति सेवा ऐन २०६४ ले निजामति सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई एकसय मानी महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई ९, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । तर संसदमा दर्ता विधेयकमा जनजातिको २७ बाट २४ मा झारिएको छ, मधेशीको २० मा र अपाङगताको ५ बाट तीनमा कटौटी गरी थारु र मुस्लिमलाई थप गरिएको छ । विधेयकमा एक पटक मात्र आरक्षण उपभोग गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । खरिदार होस वा अधिकृत कुनैपनि व्यक्तिले एकपटक मात्रै आरक्षण उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सांसद अञ्जना बिशंखेले बताउनुभयो ।
एक समुहले एउटा समुहमा मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जुन समावेशीकरणलई रोक्ने काम भएको आरोप सांसदहरुको छ । जस अनुसार अब मधेशी दलित महिलाले एउटा समुहबाट मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउने छ । यसअघि मधेशी दलित महिलाले, महिला कोटामा, दलित र मधेशी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन्थ्यो । त्यस्तै खुला गरिएको आरक्षण कोटामा पदपूर्ति हुन नसके अर्को वर्ष नै सो कोटा खुलामा लैजाने व्यवस्था छ । यसअघि तेस्रो पटकपछि मात्र खुलामा लैजाने व्यवस्था थियो । बढुवामा समावेशीकरणको व्यवस्था हटाइएको छ ।
समता फाउण्डेशनद्धारा बुधवार आयोजित कर्मचारी विधयेकमा दलित सवालहरु बिषयक अन्तरक्र्रियामा बौल्दै सांसद लक्ष्मी परियारले भन्नुभयो ‘अहिलेको बिधयेकले समावेशीकरणलाई साघुरो बनाएको छ, यसले माथिल्लो तहमा पुग्न रोक्छ, समावेशीकरणको नाममा झन निषेध गरिएको छ यसमा हामी संशोधन हाल्छौं ।’ अर्की सांसद पार्वती बिशुखेले भन्नुभयो ‘४५ लाई एकसय बनाउदा पनि दलितको १३ प्रतिशत हुनुपर्ने हो तर भएको छैन यो संविधानको भावना विपरित छ, संविधानको भावना भनेको पुरै एकसयलाई नै समानुपातिक बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।’
बिधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आरक्षण हटाइएको छ । सांसद विमला विश्लकर्माले एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु, एउटा समुहमा मात्र सिमित गरिनु नै घातक रहेको बताउनुभयो । संविधानको भावना विपरित समावेशीकरणको बिधेयक ल्याउन खोजिएको उहाँको आरोप छ ।
नयाँ बिधेयक अनुसार अहिलेको अवस्थामा २५० जना उपसचिव दरवन्दी आउदा जम्मा १ जना मात्र दलित आउने छन्, ३६ जना अधिकृतको दरवन्दी आउदा १ जना दलित आउने छ । जुन प्रभावकारी हुनै नसक्ने अधिवक्ता प्रकाश नेपालीको भनाई छ ।
कार्यक्रममा अस्थायी करार नीजी क्षेत्र र सरकारले उपलब्ध गराउने जुनसुकै क्षेत्रमा समावेशीकरण लागु गर्न माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लगायतका क्षेत्रमा पनि समावेशीकरण गरी संविधानको भावना अनुसार काम गर्न माग गरिएको छ ।