प्रकृती दाहाल— समाजबाद उन्मुख संबिधानले गरेको प्रतिबद्धता, मौलिक अधिकार र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले परिकल्पना गरेका केहि गम्भिर बिषयहरु र जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि गर्नैपर्ने केहि हस्तक्षेपहरुमा नयाँ अर्थमन्त्रीले केहि नयाँ निरन्तरताको सुरुवात गनुपर्ने बेला छ ।
सेयर बजार, सुन, कालो धन। भ्रष्टाचारले नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भिर चुनौती ल्याएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र र अन्य विश्रंखलतालाई नियन्त्रण, नियमन र निर्देशन दिदैँ अर्थतन्त्रलाई सहि मार्गमा ल्याउन सक्ने व्यक्ति अर्थमन्त्रीका रुपमा यतिबेला देशले पाएको छ ।
बौद्धिक क्षमता भएका र वित्तिय तथा प्रशासनिक क्षमता राम्रो भएका राष्ट्र्र बैकका पुर्व गर्भनर डा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको रुपमा पाउनु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समुन्नत देश निर्माणका लागि गतिलो कदम हो । र यो आर्थिक सुशासन चाहने सबैका लागि एक उज्यालो मार्गमा अघि बढ्ने सानो पाईला हो ।
केन्द्रिय बैंकमा जागिर प्रवेश गरेको १९ बर्षमै कार्यकारी निर्देशक सायदै कम मानिस होलान तर खतिवडा छोटो अवधिमै राष्ट्र बैकंको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुगे ।
दिल्ली बिश्वविद्यालयको स्कुल अफ इकोनोमिस्कबाट मौद्रिक अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष र केन्द्रिय बैंकको गर्भनर हुदैं अथमन्त्रीमा आएका छन् । राष्ट्र बैकंको गर्भनर भएका बेला आर्थिक सुधारका योजनाहरु ल्याएका उनी अर्थमन्त्री भएसगै नेपाली अर्थतन्त्रमा केहि सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नेछन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ ।
त्यसो त डा खतिवडा बामगठबन्धनको आर्थिक नीतिका एक आर्किटेक पनि हुन् । उनी के पी ओलीको नजरमा त परे नै एमालेबाट अर्थमन्त्रीका आकांक्षी शक्तिशाली महासचिव ईश्वर पोखरेललाई पछि पार्दै अर्थमन्त्रालयमा आफनो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भए । देश आर्थिक वृद्धिवाट आर्थिक बिकास हुदै समाजबादमा जाने भनिएको छ । देशले देखेको सपना, बिकासको गतिहरुलाई अब र्मुतता दिनका लागि नयाँ अर्थमन्त्रीको नियुक्ति एक कोशेढुंगा हुने विश्वास गरिएको छ ।
उनको विज्ञता, बौद्धिकता, दक्षता, अनुभव देशको परिवर्तनका लागि प्रयोग होस भन्ने सबैको आकांक्षा रहेको छ । साथै, वैदेशिक लगानी भित्राएर ठुला परियोजनामा, उर्जामा र पुर्वाधारमा लगानीमार्फत देशले देखेको सपना चाडै पुरा हुनेछ अर्थमन्त्री डा खतिवडाको कार्यकालमा ।
तर, निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र सरकारका आगामी प्राथमिकताका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी पनि गरेको छ । स्वेतपत्रमा आएका कतिपय विषयले अर्थतन्त्र वास्तवमै कमजोर रहेको देखिन्छ तर अघि बढ्नुको पनि कुनै विकल्प छैन ।
आर्थिक अराजकताले गाँजिएको मुलुकमा आर्थिक अनुशासनका कुरा गर्नु पनि ठूलो काम हो जुन अर्थमन्त्री आएपछि शुरु भैसकेको छ । भन्सार राजश्वमा कडाइ र खर्च कटौतीका प्रस्तावले यसको छनक दिईसकेका छन् । अबको आशा भनेको राजश्वका स्रोतहरुमा हुने चुहावट र लुट रोक्न अर्थमन्त्रीले गर्ने सुधारहरु तर्फ सबैको चासो छ ।
नयाँ अर्थमन्त्रीलाई सफलता मिलोस् । शुभकामना छ ।