फागुन १४ , काठमाडौं – अदालतले तोके भन्दा साँढे पाँच वर्ष बढी जेलमा थुनिएकी धनकुटा बुधबारेकी पदममाया गुरुङले दिनगन्तीको हिसाबले क्षतिपूर्ति पाउने भएकी छिन् । बलात्कारपछि जन्मिएको नवजात शिशुको हत्या अभियोगमा जेल सजायँ सुनाइएकी गुरुङले चिठीपत्रमा भएको हेलचेक्राइँ र ढिलाइका कारण तोकिए भन्दा दोब्बर समय जेलमा बिताउनु परेको हो । पीडितले क्षतिपूर्ति रकमका लागि दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले आइतबार गुरुङलाई बढी जेल समयको क्षतिपूर्ति भराउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
गुरुङलाई अदालती फैसला भन्दा ५ वर्ष ६ महिना १० दिन बढी समय जेलमा राखिएको थियो । थुना वापतको क्षतिपूर्ति भराएर मौलिक हक र मानवअधिकार कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेकी हुन् । गुरुङले गरिब र निरक्षर रहेका कारण माइतीमै बसेर ज्याला मजदुरी गर्ने क्रममा बलात्कृत भएर गर्भाधान गरेको र त्यसबाट जन्मेको नवजात शिशुलाई लोकलाज र गरिबीका कारण हत्या गर्न विवश भएको याचना सर्वोच्चसँग गरेकी थिइन् । माइतीमै बारीमा काम गरी घर फर्किंदा बाटोको जंगलमा आफू माथि जबर्जस्तीकरणी (बलात्कार) भएको र त्यही कारण गर्भवती भई जन्मेकी छोरीको हत्या गरेको स्वीकारोक्ति उनको थियो । पालनपोषणको समस्या र लोकलाजका कारण २०४८ साल मंसिर २४ गते शिशुको हत्या गरेको भनार्इ उनको छ ।
सामाजिक कारणले पनि आफूले बलात्कारीलाई पति स्वीकार्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण मनमा हत्याको भावना पैदा भएको वेदना गुरुङले सर्वोच्चमा पोखेकी छिन् । बच्चाको हत्या अभियोगमा उनी माथि सुरुमा धनकुटा जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेको थियो । उनी २०४८ साल पुस २ गते देखि ज्यान मुद्दामा थुनामा परिन् । यसरी विपक्षीको कारणले मैले कानुन विपरीत ५ वर्ष ६ महिना १० दिन बढी कारागारको यातनायुक्त कैद बस्नुप¥यो । गुरुङले सर्वोच्च समक्ष भनेकी छिन् । उनले बढी समय जेल बस्नु परेको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि सर्वोच्चमा २०७१ पुसमा रिट दिएकी हुन् ।
उनको त्यही रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै गुरुङलाई माग बमोजिम गैरकानुनी जेल अवधिको क्षतिपूर्ति वापत प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले ६ लाख चार हजार पाँच सय रुपैयाँ भराउन गृह मन्त्रालय सहित निकायलाई परमादेश भएको छ । ‘क्षतिपूर्तिको हकमा यो अहिले सम्मकै ठूलो परिमाण हो। पीडितको अवस्था देखेर न्यायका लागि हामीले मुद्दामा सबै निःशुल्क सहयोग गरेका थियौं । ढिलै भए पनि आज न्याय मिलेको छ’, गुरुङका कानुन व्यवसायी रहेका अधिवक्ता निरञ्जन उप्रेतीले भने ।
अन्नपूर्णबाट