पुस ५,काठमाडौँ -नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकतासँगै सिद्धान्त, नेतृत्व तथा पद बाँडफाँडको व्यवस्थापनबारे छलफल अघि बढेको छ । निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने सहमति सहित चुनावी तालमेल गरेका दुई दलले पार्टी एकतापछि नेतृत्व र अन्य पदीय बाँडफाँडको विषय कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएका हुन् । दुई दलका अध्यक्ष बीच यो विषयमा छलफल अघि बढे पनि पार्टी एकता संयोजन समिति तहमा औपचारिक रूपमा भने छलफल भएको छैन । पार्टी नेतृत्वका विषयमा दुई दलबीच सार्वजनिक रूपमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ । पछिल्लो समय पदीय जिम्मेवारी तथा सांगठनिक स्वरूप र सैद्धान्तिक एवं वैचारिक विषयमा छलफल सुरु भएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार पार्टी एकताको विषय शीर्ष तहमा ‘वान टु वान’ सहमति गरेपछि यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारीका साथ छलफल भइरहेको छ । निर्वाचन अघि पार्टी एकता संयोजन समितिका अध्यक्षद्वयले सरकार र पार्टीको नेतृत्व एकअर्का पार्टीले आलोपालो गर्ने भद्र सहमति गरेका थिए । शीर्ष तहमा पदीय जिम्मेवारी तथा संठनात्मक स्वरूपबारे तीनवटा विकल्प सहित छलफल चलिरहेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार एमालेका तर्फबाट दुई अध्यक्ष सम्मिलित अध्यक्षमण्डल बनाएर जाने प्रस्ताव छ । उक्त प्रस्तावमा माओवादी नेताहरू राजी भइनसकेको बताइएको छ । एमाले नेताहरूले भने महाधिवेशन सम्म दुई अध्यक्ष सम्मिलित अध्यक्षमण्डल गठन गरेर जाँदा वैज्ञानिक हुने तर्क गरेका छन् ।
माओवादी नेताहरूले भने एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउने, अध्यक्ष भएकाले पार्टी संगठनमा पनि सहभागी हुने हुँदा अर्को अध्यक्ष सेरेमोनियल जस्तो देखिने भन्दै उक्त प्रस्तावमा सहमत देखिएका छैनन् । दोस्रो विकल्पका रूपमा दुवै पार्टीका सबै कमिटी भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति तय गरेर जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व एमालेले लिए पार्टी संयोजक आफ्नो भागमा आउँदा दोस्रो विकल्पलाई मान्ने जनाउ दिएको छ ।
तेस्रो विकल्पका रूपमा पार्टी अध्यक्ष सहित पदाधिकारी तोकेरै आगामी महाधिवेशनसम्म जानेगरी छलफल चलिरहेको छ । तेस्रो विकल्पमा एक जना अध्यक्ष, तीन जना उपाध्यक्ष, दुई जना महासचिव र सात जना सचिव तय गरेर जाने गरी छलफल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वरिष्ठ नेता मान्ने, तीन उपाध्यक्षमा दुई एमाले र एक माओवादी केन्द्रबाट, दुई महासचिवमा दुवै पार्टीका एक–एक जना राख्ने, सात सचिवमा एमालेका तर्फबाट चार वा पाँच र माओवादीबाट दुई वा तीन जना राखेर प्रदेश हेर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ ।
राजधानीबाट