चैत २१ ,काठमाडौं – प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अदालती प्रक्रियाले अप्ठेरो पारेपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान र सरकारको कार्यकारी अधिकार दुबैलाई कायम राख्दै तेस्रो व्यक्तिलाई आइजीपी बनाउने कसरत गरेको छ। यो खबर हामीले आजको नेपाल समाचार पत्रबाट लिएका हौ।
सरकारले डिआजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि अर्का दाबेरदार नवराज शिलवालले रिट दायर गरेका थिए। सिलवालको रिटपछि सर्वोच्चले चन्दको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो।
साथै अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सिलवाललाई आइजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने आशयको फैसला गरेको थियो। चन्दको नियुक्ति अदालतले बदर गरेरपछि सरकारले हालसम्म पनि नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा कसैलाई नियुक्त गरेको छैन।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा नियुक्त भएका चन्दलाई अदालतले हटाएपछि अहिले नेपाल प्रहरी निमित्तको भरमा चलिरहेको छ।
सरकारले सत्ता साझेदार कांग्रेसको साझेदार दल कांग्रेसको सहमतिमै आइजीपी चन्द र सिलवालबाहेक अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बतायो।