चैत ५ काठमाडौं – मासिक पारिश्रमिक र आवास सुविधा आफ्नै कार्यकालबाट लागू हुनेगरी वृद्धि गरेको आलोचना नसकिँदै सांसदहरूले अवकाशपछि पनि औषधि उपचार र यातायात खर्च माग गरेका छन् । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्दै सांसदले यस्तो सुविधा मागेका हुन् । यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा विधेयकले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा वा संविधानसभाका अवकाशप्राप्त अध्यक्षलाई विशिष्ट व्यक्तिको सूचीमा राखे पनि परिभाषा परिमार्जन गरी सुविधा थप गर्न सांसदको माग छ ।
सुविधासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा सुविधा थप गर्ने शब्दपछि सांसदको सुविधा थप गर्न माग गरिएको छ ।
यसरी सुविधा थप गर्न माग गर्दै संशोधन गर्ने सांसदहरूमा काँग्रेस सांसदहरू राजीवविक्रम शाह, नरबहादुर चन्द, सञ्जय गौतम, तप्तबहादुर बिष्ट हुन्। यस्तै, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी कल्पना चौधरीले पनि स्वास्थ्य, यातायात र अन्य सुविधाको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका छन्।
कटौती पनि माग
सांसदहरूले सेवा सुविधा थप गर्न माग गरे पनि कतिपयले भने पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुविधा कटौती गर्न संशोधन दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रस्तावित अवकाशपछिको मासिक वृत्ति हटाउने मागसहित संशोधन दर्ता गरेकी छन्। विधेयकको दफा ३ मा रहेको व्यवस्था हटाउन पुनले संशोधन दर्ता गरेकी हुन्।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीले पनि मासिक वृत्ति हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन्। आवास, सचिवालयको कर्मचारी लगायत सुविधा दिइसकेपछि मासिक वृत्ति आवश्यक नहुने जोशीको संशोधनमा उल्लेख छ ।
यसअघि २०७२ असारमा विशिष्टको सुविधा बढाइएको भन्दै विधेयक फिर्ता भएको थियो । तर, फिर्ता भएको विधेयकले मासिक वृत्तिको व्यवस्था गरेको थिएन । संशोधित विधेयकले मासिक वृत्ति थप गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ४० हजार मासिक वृत्ति प्रस्ताव गरिएको छ ।
घरभाडा घटाउन प्रस्ताव
पूर्वपदाधिकारीलाई दिने प्रस्तावित मासिक आवास सुविधा बढी भएको भन्दै कटौतीका लागि पनि संशोधन दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले आवास सुविधा रकम घटाउन माग गरेका हुन्।
दुवै पार्टीले पूर्व राष्ट्रपतिलाई प्रस्तावित मासिक दुई लाखको सट्टा ५० हजार र अन्य पदाधिकारीको मासिक ७५ हजारको सट्टा ४० हजार आवास सुविधा दिन संशोधन दर्ता गरेका छन्। उपत्यकामा घर भएका पदाधिकारीलाई भने आवास सुविधा नदिने संशोधन उनीहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन्।
प्रस्तावित विधेयकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख आवास सुविधा प्रस्ताव गरेको छ। अन्य पदाधिकारीलाई ७५ हजार प्रस्तावित छ। उपत्यकामा घर हुनेले मर्मत खर्चका रूपमा मूल प्रस्तावको आधार रकम पाउने व्यवस्था छ । उपत्यकामा घर भएको अवस्थामा भने मर्मतका लागि पूर्वराष्ट्रपतिले एक लाख र अन्य पदाधिकारीले ३७ हजार पाँच रुपियाँ पाउनेछन्।