चैत २, काठमाडौँ । सरकारले सीमांकन हेरफेरलाई अहिले थाती राखेर आयोगमार्फत हल गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि सीमांकनको बिषयलाई थाती राखेर संबिधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको हो । उहाले निर्वाचन गरीसकेपछि आयोग गठन गरी सीमांकनको मुद्धा समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन प्रस्तावमा रहेको नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई तत्काल पारित गर्ने र सीमाङ्कन सम्बन्धी तथा संविधानका अन्य केही धारालाई निर्वाचनपछि संशोधन गर्ने गरी सहमतिको प्रस्ताव राख्नुभएको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।
मोर्चाले भने यस बिषयमा बैठक बसेर निर्णय लिने जवाफ दिएको छ । सरकारलाई दिएको मोर्चाको समर्थन फिर्ता भइसकेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ठाकुरले भन्नुभयो, “हामी पहिले देखिनै व्यवस्थापिका–संसद्मा विपक्षमा नै बसिराखेका छांै।”
सरकार संशोधन सम्बन्धमा पुनःविचार गर्न तयार देखिएको जानकारी गराउँदै वार्तामा सहभागी सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारको प्रस्तावका सम्बन्धमा मोर्चाको बैठकबाट हुने निर्णय अनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनका अन्य विषय तत्काल पारित गर्ने र सीमाङ्कनको विवाद आगामी सङ्घीय तथा प्रान्तीय निर्वाचन अघि नै संविधान संशोधन गरेर समाधान गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको अध्यक्ष महतोले जानकारी दिनुभयो ।