फागुन ६,काठमाडौं – माओवादी केन्द्रको बिहीबार बसेको हेडक्वार्टर बैठकले अब बस्ने संसद् बैठकअगावै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेको छ । सकभर मधेसी मोर्चालाई पनि विश्वासमा लिन प्रयत्न गर्ने, तर सहमतिमा नआए निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ नगर्ने माओवादीको निष्कर्ष छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
‘अब बस्ने संसद् बैठकअगाडि नै निर्वाचन मिति घोषणा गरेर जानुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ । कुनै पनि सर्तमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘निर्वाचनमा जाने अवस्थामा संशोधनमा पनि एमालेले लचकता प्रदर्शन गर्ने संकेत दिएको छ । निर्वाचन हुने भएपछि उसले पनि संशोधनमा साथ दिनेछ । दिएन भने मधेसमा एमालेलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । यसैले पनि अब निर्वाचनको तयारीमा जानुपर्छ।’
यस्तै सरकारले मोर्चालाई मनाउने यस्ता उपाय निकालेको छ।
१.स्थानीय तहको संख्या बढाउने
मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको संख्यालाई परिमार्जन गर्ने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ । आयोगले सात सय १९ स्थानीय तह बनाउने टुंगो लगाएको थियो । आयोगले प्रस्ताव गरेको प्रदेश नम्बर २ को संख्यामा केही संख्या थप गरेरै भए पनि मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिन पहल गर्ने निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको छ ।
२. राष्ट्रिय सभासम्बन्धी माग सम्बोधन गर्ने
मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिन दोस्रो प्रयत्न पनि माओवादी केन्द्रले गर्छ । संविधानमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरूलाई दिइएको मतदानको अधिकार कटौती गर्न माओवादीले पहल गर्नेछ । मोर्चाले यो माग उठाउँदै पनि आएको छ । मोर्चा निर्वाचनमा सकारात्मक देखिए माओवादी गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको मतदान अधिकार कटौती गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सहमत हुनेछ ।
३. संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने निष्कर्ष
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई छलफलमा लैजाने निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि विधेयक अगाडि बढाउन एमालेले लचिलो बन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संशोधन विधेयक पास वा फेल जे भए पनि छलफल गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको हो ।