साउन २८, बुटवल – लुम्बिनीका छ जिल्ला अदालतबाट गत आवमा रु २४ करोड १५ लाख ८३ हजार दण्ड जरिवानाबापत रकम असुली हुन बाँकी छ ।
लक्ष्यअनुसार कैद फैसला नहुँदा दण्ड जरिवाना पनि सन्तोषजनक रुपमा फछ्र्योट नभएको यहाँका अदालतका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यी अदालतमा गत आवमा रु छ करोड ७१ लाख ३१ हजार फछ्र्योट भएको छ ।
यी अदालतमा गत आवको रु छ करोड ८६ लाख २० हजार दण्ड जरिवाना र पुरानो रु २४ करोड ९५ हजार गरी ३० करोड ८७ लाख उठाउनुपर्नेमा जम्मा रु छ करोड ७१ लाख मात्र उठाउन सफल भएको पाइएको छ ।
लुम्बिनीका छ जिल्ला ९रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा० अदालत र एक पुनरावेदन अदालत बुटवलमा गरी आव २०७२÷७३ मा आठ हजार ८५८ मुद्दा दर्ता भएको र पुराना तीन हजार ७७१ मुद्दा गरी १२ हजार ६२९ मुद्दा रहेकामा आठ हजार ४२२ मुद्दा फछ्र्योट भएको र चार हजार २०० फछ्र्योट हुन बाँकी छ ।
यहाँका अदालतमध्ये सबैभन्दा बढी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा चार हजार मुद्दा दर्ता भएकामा दुई हजार ७४१ मुद्दा फछ्र्योट भएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम मुद्दा अर्घाखाँची जिल्लामा दर्ता भएको पाइएको छ भने फछ्र्योटका हिसाबले सबैभन्दा अगाडि अर्घाखाँची जिल्ला नै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अर्घाखाँचीमा पुराना र नयाँ गरी ३०३ वटा मुद्दा रहेकामा २६३ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको पाइएको छ । जुन ८६ दशमलव ८० प्रतिशत हुन आउँछ ।
नवलपरासीमा दुई हजार ८८२ मुद्दा रहेकामा एक हजार ९२७ वटा फछ्र्योट भएका छन् । यहाँका अदालतमा सबैभन्दा बढी अंश तथा जग्गा किचलोदेखि लिएर लागुऔषधसम्मका मुद्दा पर्ने गरेको अदालतले जनाएका छन् ।
लुम्बिनी अञ्चलका अदालतमा फैसला कार्यान्वयनमा हजारौँ वर्षको कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यहाँका छवटा जिल्ला अदालतमा कैद फैसला कार्यान्वयनतर्फ जम्मा तीन हजार ९८ वर्ष फछ्र्योट भएको पाइएको छ भने १२ हजार ४९४ वर्ष कैद फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।
पुनरावेदन अदालत बुटवलका रजिष्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठका अनुसार गत आवमा तीन हजार १६८ वर्ष कैदको फैसला कार्यान्वयनका लागि दर्ता भएको र पुरानो १२ हजार ४०० वर्षभन्दा बढी कैद फैसला कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा जम्मा तीन हजार ९८ वर्ष कैद फैसला कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । उहाँका अनुसार अघिल्ला वर्षहरुको कैद भुक्तानका लागि वार्षिक १० प्रतिशत पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य तोकिएको हुन्छ भने सोही वर्षको लगतमा भने पूरै पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यक्ति फरार हुनु र निजले नाम, ठेगाना, उमेर ढाँट्ने गर्नाले फैसला कार्यान्वयन हुन कठिन रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अधिकांश मुद्दा सरकारवादी रहने र विशेष अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण तथा पुनरावेदन अदालतबाट समेत भएका फैसलाहरु कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा नै पठाइने हुनाले खोजी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या देखिने गरेको बताइन्छ । श्रेष्ठका अनुसार वर्षौं अगाडिदेखिका लगत कट्टा नगर्दा मरिसकेका व्यक्तिहरुको पनि कैद फछ्र्योट नभएको देखिने गर्नाले फैसला कार्यान्वयन धेरै बाँकी देखिएको हो ।