साउन ११,काठमाडौं– देशको कायापलट गर्न सक्ने जलविद्युत्, सडक र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै आयोजना सरकारको पाइपलाइनमा छन्। तर, ती आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया ज्यादै सुस्त छ। केही आयोजना अध्ययनकै क्रममा छन् भने केही निर्माण चरणमा र केही हल्लामै सीमित छन्।
२० वर्षदेखि अन्योलमा पश्चिम सेती सुदूरपश्चिममा रहेको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत् आयोजना २० वर्षदेखि चर्चामा भए पनि अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। आयोजना निर्माणका लागि अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकसँग ०५४ असारमा भएको सम्झौता सरकारले ०६८ साउनमा खारेज गरेको थियो।
भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले सम्झौता खारेज गरेको थियो। त्यसपछि चिनियाँ थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ०६८ फागुनमा समझदारी गरेको थियो।
तर, आयोजना निर्माण अहिलेसम्म अन्योलमै छ। आयोजना निर्माणका लागि अझै कम्पनी गठन हुन सकेको छैन। कम्पनीमा लगानी हुने २५ प्रतिशत सेयरका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्णय नगर्दा गठन प्रक्रिया रोकिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। सेयर र लगानी मोडालिटीमा प्राधिकरण र कम्पनीबीच छलफल भइरहेको बोर्डका प्रवक्ता रवि भट्टराईले जानकारी दिए।
कम्पनीमा सरकारका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत, सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको ७५ प्रतिशत स्वपुँजी रहने ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच समझदारी भएको थियो। ७५ प्रतिशतमध्ये २ देखि ५ प्रतिशत स्थानीयवासीलाई सेयर दिने समझदारी भएको थियो। तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले सुदूरपश्चिमवासीलाई १० प्रतिशत र नेपालभरिका सर्वसाधारणलाई १४ प्रतिशत सेयर छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो।
प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्टले सहयोग गर्ने सम्झौतामा व्यवस्था छ। नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ४८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ।