असार ४ ,काठमाडौं –सरकारले २०६८ साउनमा बढो तामझामका साथ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी खोल्यो। यो सरकारको स्वामित्वमा रहेको सबैभन्दा कान्छो संस्थान थियो।
जलविद्युत उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण लाइनका आयोजनामा मात्रै सेयर र ऋण लगानी गर्न सरकारले स्थापना गरेको कम्पनी हाल निष्क्रिय प्रायः छ।
१० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले विभिन्न ८ जलविद्युत आयोजनासँग ३ अर्ब २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी सम्झौता गरेको छ, तर ऋण परिचालन निराशाजनक छ।
जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने रकम विभिन्न बैँकको मुद्दती खातामा न्यून व्याजदरमा थुप्रिएर रहेको छ। सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गर्ने बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणबराबरको रकम मात्रै कम्पनीले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थात कम्पनीले एकल लगानी गर्न सक्दैन। यस्तो लगानी नीतिले गर्दा पनि कम्पनीले लगानी गर्न नसकेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
गत वर्षको असारमा ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहभागीताबिना हतार हतार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी दर्ता गर्यो। दर्ता भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कम्प्नी सञ्चालन हुन त परै जाओस् व्यवस्थापन समूहसमेत गठन हुन सकेको छैन।