काठमाडौं – मुलुकमा संविधान जारीपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव मुलुक यो परिस्थितिसम्म आइपुग्दा कस्तो अनुभव गरिरहेका होलान् र देशको भविष्यको आँकलन कसरी गरिरहेका होलान्? सर्वत्र यसको चासो छ। यसै सेरोफेरोमा गरेको कुराकानीको सार :
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। संविधानले संस्थागत गरिसकेपछिको पहिलो गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ?
म जन्मिँदै मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि संघर्ष चलिरहेको थियो भने गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न स्वयम् अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको नाताले मेरा लागि गणतन्त्र दिवसभन्दा बढी खुसीको दिन अरू हुनै सक्दैन। खुला राजनीतिमा एकाध आवाज यसको विरोधमा सुनिए पनि आमजनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज यो मुलुकका लागि अक्सिजन बनिसकेको छ, हरेक नागरिकको मनमस्तिष्कमा बसिसकेको छ। यो नेपालको पहिचान हो र नेपालमा गणतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल छ।
गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
७० वर्षको संघर्षपछि देश र जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्न नदिन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी तथा मधेसका दलहरूलाई गम्भीर भएर निकास खोज्न विनम्र आग्रह गर्छु। मैले पहिला पनि भनेकै हुँ, यी चार शक्ति गम्भीर भए समस्या समाधान हुन्छ र मुलुक विकासतर्फ लम्कन्छ। अहिले पनि म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु– राष्ट्रको सर्वाेत्तम हितमा संविधानसभाबाट आएको संविधानमा सबैलाई समेट्दै गम्भीर भएर समस्या समाधान गर्नुहोस्।
संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति के भन्नुहुन्छ?
सबभन्दा ठूलो कुरो सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर देखिएनन्। अहिले पनि दल इमानदार बनेर विवाद मिलाउने अवसर बाँकी छ। यस बेला मिलाउन नसकिए भोलि संवैधानिक अड्चन आउन सक्छन्। मुलुक झन् पेचिलो उल्झनमा फस्न सक्छ। त्यसैले प्रमुख तीन र मधेसी दलसमेत गम्भीर भएर संवादमार्फत नै समस्या मिलाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी छन् भने यसका लागि रत्तिभर विलम्ब गर्नुहुन्न।
संविधान जारी भएपछि दलहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ?
दल इमानदार हुन सकेनन्। उनीहरूले संविधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। सत्ताको दौडमा लागेकै कारण संक्रमणकाल लम्बिएको हो। संविधान जारी भएको छ महिनाभित्रै चुनावमा जानुपर्थ्यो। संविधानसभाबाट संविधान पाएको मुलुक विकासको बाटोमा बिनाअवरोध अगाडि बढ्नुपर्ने हो। अब फेरि गल्ती दोहोरिन नदिन सबै राजनीतिक शक्ति देशको हितमा गम्भीर भएर निकास खोज्नतिर लाग्नुपर्छ। अब बाँकी १ वर्ष ७ महिनाभित्रै गतिरोध अन्त्य र देशमा भूकम्पले निम्त्याएको विपत तथा मधेस समस्या समाधान गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण गरी चुनावको वातावरण बनाउन केन्द्रित हुन सबैमा मेरो आग्रह छ।
तपाईंले प्रथम राष्ट्रपतिका नाताले कस्ताकस्ता कठिनाइ झेल्नुपर्योे?
सेनाप्रमुख र सरकारप्रमुखबीचको टकराबले स्थिति निकै कठिन बनाएको थियो। मैले यस्तो नगर्नुस् भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल) दाहालजीलाई बारम्बार सम्झाउने प्रयास गरेँ। तपाईंको बाटो अलग हुन्छ र मेरो बाटो अलग हुन्छ भनेर सम्झाउँदा ‘तपाईंकै बाटोमा गएँ भने के गर्नुहुन्छ?’ भनेर सोध्नुभयो। मैले त्यसो भए म अर्को बाटो रोज्छु भनेर अगाडि बढेँ। र, एउटाबाहेक सबै दलले मलाई साथ दिए। राष्ट्रपति देशप्रति इमानदार भएकै कारण सायद त्यस बेला मेरो निर्णय सही साबित भयो। त्यसपछि, संविधान निर्माण कार्य पूरा नहुँदै संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो। बडो द्विविधापूर्ण समय थियो त्यो। कतिले पहिलो संविधानसभा विघटनपछि पनि त्यसैलाई व्यवस्थापिका संसदका रुपमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने तर्क पनि गरे। तर त्यति बेलासम्म साढे चार वर्ष बितिसकेकाले म ताजा जनादेश लिएर संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ। त्यसैले अर्को संविधानसभा निर्वाचनको प्रक्रियामा गएँ।
आफ्ना भूमिकाबाट कति सन्तुष्ट हुन सक्नुभयो?
संविधानसभा विघटन गराएर सरकारले महाभूल गरेको थियो। हुन त भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो संवैधानिक विषय हो। तर अदालतले पनि सार्वभौम सभालाई अंकुश लगाउने काम गर्नु गल्ती नै थियो। अर्को संविधानसभा चुनाव गराउने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा छँदै थिएन। मैले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाएर एउटा बाटो तय गरेँ। हुन त सैद्धान्तिक रूपले मिलेको थिएन। पदमै बहाल प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनाव गराउनुपर्ने भयो तर राजनीतिक सहमति पनि चाहिएको थियो, फेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गाडी अगाडि बढाउनु पनि त थियो। मेरो पहिलो प्रयास दलहरुले नै एउटा सरकार दिऊन् भन्ने नै थियो। त्यो हुन नसकेपछि अवकाशप्राप्त न्यायाधीश अथवा नागरिक समाजको अगुवालाई चयन गर्न दलहरूसँग आग्रह गरेको थिएँ। त्यो पाउन नसकिएपछि एउटा विषयमा सैद्धान्तिक विषयले मेल नखाए पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर चुनावी प्रक्रियामा गएँ। यद्यपि, उक्त मन्त्रिपरिषद्, निर्वाचन आयोग, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, सेना र नागरिकको सुझबुझका कारण अहिंसात्मक ढंगबाट उल्लेख्य सहभागितामा चुनाव सम्पन्न भयो। उक्त चुनावमा दुवै छिमेकी मुलुकसमेत अन्तर्राष्ट्रिय जगतको साथ मुलुकले पाएको थियो। त्यो चुनाव असफल भएको भए देश नै असफल हुने खतरा थियो। किनभने त्यसमा राष्ट्रपति, सरकार, कर्मचारीतन्त्र, निर्वाचन आयोग, प्रमुख राजनीतिक दलहरु र सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय सहभागी थिए।
आफ्नो राष्ट्रपति कार्यकाल अझ लम्बियोस् भन्ने लागेन?
अन्तरिम संविधानअनुसार मलाई दुई वर्षका लागि राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गरिएको थियो। राजनीतिक दलले दुई वर्ष थपेर पनि संविधान बनाउन सकेनन्। संविधान निर्माणको काम अधुरै छाडेर संविधानसभा नै विघटन गरियो। संविधानसभाबाट संविधान जारी नहुन्जेल म राष्ट्रपति रहने संवैधानिक व्यवस्था थियो। दलहरूले नै समयमा काम गर्न नसकेका कारण मैले झन्डै सवा सात वर्ष पदमा बस्नुपर्योन। ढिलाइ भइरहेका बेला संविधान निर्माण कार्यमा केन्द्रित हुन दबाबस्वरूप मैले कैयौं पटक पद हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताउनुुपर्योा। तारन्तार ताकेता गरेर संविधान निर्माणका कामलाई गति दिन उचित भूमिका खेलेकै हुँ। जनताको विश्वास र राजनीतिक दलहरूको साथले नेपाली राजनीतिकै सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको मान्छे मैले त्यही पदमा धेरै बसिरहनुभन्दा बहुप्रतीक्षित संविधान कति चाँडो जनतालाई दिएर जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिन्छ भनेर काम गरेँ। त्यसैले कार्यकाल लम्बिनुपर्ने चाहना मेरो मनमा आउँदै आएन।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछिको परिस्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो?
जनआन्दोलनको आदेशअनुसार संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउनुपरेको थियो। त्यो निर्वाचनपछि चार वर्षका लागि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले सरकार बनायो। दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गरिरहेकै बेला महाभूकम्प आइदियो। एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि दलले त्यसअनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका थिएनन्। भूकम्पले २५ लाख जनता प्रत्यक्ष र ८० लाख जनता परोक्ष रुपमा प्रभावित हुन पुगे। मैले सरकारी स्तरबाट भूकम्पप्रभावित जनतालाई राहत दिने र संविधान निर्माणको काममा केन्द्रित हुनुपर्छ भनिरहेँ। प्रमुख तीन दलले १६ बुँदे सम्झौता गरेपछि संविधान निर्माणको कार्यले गति पाएको थियो। उक्त सम्झौता स्वागतयोग्य थियो।
१६ बुँदेबाटै रुष्ट भएर मधेसी दल आन्दोलनमा होमिए नि?
संविधान निर्माण कार्य ओझेलमा पर्न नदिन १६ बुँदे सम्झौताले काम गरेकै हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हतियारधारी पार्टीलाई मूल राजनीतिमा ल्याउन सक्छन् भने चुनावी प्रक्रियाबाट संसद्मा आइसकेका पार्टी केही विषयमा असन्तुष्टि जनाएर सडक आन्दोलनमा जाँदैमा किन फर्काउन सकिँदैन? यसमा राजनीतिक इमानदारी आवश्यक पर्छ। दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान दिन सक्दैन कि भनेर जनतामा फैलिइरहेको आशंका रोक्न १६ बुँदेले काम गरेकै हो, त्यसैले मैले स्वागत गरेको हुँ। तर, प्रमुख दलहरूमा देशप्रति इमानदारी र सुझबुझ भएको भए मधेसी दललाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्न सकिन्थ्यो। मैले यसका लागि दबाब पनि दिएको हुँ तर हाउसले साथ दिएन। राजनीतिक दल र सरकारले पनि मलाई साथ दिएनन्। मैले विधिले नपुगे पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सर्वोपरि ठानेर राष्ट्रको हितका लागि न्यायाधीशलाई पदमै राखेर उनको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन अग्रसरता लिएको हुँ। राजनीतिक दलहरूले सामान्य अवस्थामा पनि बिग्रन लागेको परिस्थिति सम्हाल्न सकेनन्।
संविधान जारी गर्ने बेला तपाईंले कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको आरोप लाग्यो नि?
मैले मधेस समस्या देशभित्रकै विषय रहेको बताइरहेको थिएँ। संविधानसभाले दफावार छलफल गर्न कन्जुस्याइँ गर्दै फास्ट र सुपर फास्ट ट्र्याकका नाउँमा नियमावली निलम्बन गर्न थालिएपछि विवाद सुरु भएको थियो जो संविधानसभाको ‘नम्स’ ले मिल्दैनथ्यो। त्यस बेला संविधानसभाले ठूलै भूल गरेको हो। संविधानसभाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताले पनि त्यस्तो गर्न दिने थिएन। मैले सरकार र संविधानसभा अध्यक्ष (सुवास नेम्वाङ) लाई बारम्बार सचेत गराएँ– यो आयोग होइन, प्रतिनिधिसभा पनि होइन। संसारमा बिरलै यस्तो देश पाउनुहुन्छ जहाँ संविधानसभाबाट सफल संविधान निर्माण भएको होस्। झन् दुई–दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन भएकाले धेरै हतार गर्नुपर्ने कारण थिएन। मैले संविधानसभामा दफावार छलफल गरी संविधानको रूपरेखा जनतालाई प्रस्ट बुझाएर अगाडि बढ्न दबाब दिइरहेको थिएँ। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने उपाय बताउँदा उल्टो मैले आफ्नै कार्यकाल लम्ब्याउन यस्तो गरेको आरोप लगाइयो। राष्ट्रपति पदमा सात वर्ष बसिसकेको थिएँ। एक–दुई साता बढी अझै बसिदिन्थँे, त्यसले के नै बिग्रिहाल्थ्यो र! दोष मलाई लगाउने, तर राजनीतिक दलहरूले सत्ताको बाँडफाँटमा कसरी जाने भनेर हतार गरिरहेको अवस्था थियो त्यो। म के भन्न चाहन्छु भने समग्रमा देश र परिस्थिति नबुझेका पार्टीहरूले हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादीलगायत कुनै पार्टीमा परिपक्व नेता भेट्न सकेको छैन मैले। मैले राजनीति गरेको बेलाजस्तो मधेस, पहाड र हिमाल गरी सम्पूर्ण देश बु‰ने नेताको अभाव भएकै हो यति बेला। त्यसैले यति धेरै समस्या आएको हो। समस्या समाधानका लागि अलिकति गति सीमित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र जारी समस्याबाट सुरक्षित अवतरण गराउँदै मुलुकलाई नयाँ संविधान प्रदान गरी विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने मेरो तर्क थियो। अब भन्नुस्, म कसरी अरूको इसारामा चल्ने भएँ? लोकतन्त्रमा अरूको कुरा सुन्ने र बु‰ने, समय लागे पनि मन्थन गरेर समस्याको समाधान निकाल्ने हुनुपर्छ।
बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीति फस्टाइरहेको छ, कसरी नेतृत्व परिपक्व हुन नसकेको भन्न सकिएला र?
समग्र देश बु‰न सक्ने नेतृत्व अभाव भएकै हो। बिपी कोइराला, गिरिजाबाबु, किसुनजी, गणेशमानजीहरूले मधेस बु‰नुभएको थियो। पहाड र हिमालको जनजीवन बु‰नुभएको थियो। वामनेतामा पुष्पलालजी, मनमोहनजीहरूसँग पनि मैले काम गरेको छु। कलकत्तामा रहँदा पुष्पलालजी र मनमोहनजीसँग निकट थिएँ। उहाँहरूको नेतृत्वकालमा कहिल्यै मधेस र पहाड भन्ने कुरो उठेन। त्यस बेला राजनीति देशका लागि हुन्थ्यो। गिरिजाबाबुले जंगलमा रहेको शक्तिलाई अहिंसाको राजनीतिमा ल्याउन सफल हुनुभयो। आज संसदीय व्यवस्थाबाट आएका दलहरू किन संसद् बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको छ? उनीहरूलाई किन मिलाउन सकिँदैन? समग्र देशको भावना बु‰न सक्ने नेतृत्वको कमीकै कारण यसो भएको हो। पुराना नेताहरू विभिन्न आन्दोलनबाट खारिएर आउनुहुन्थ्यो र देश बु‰न जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुहुन्थ्यो। आज पहाडका नेता पहाडकै लागि र मधेसका नेता मधेसकै लागि राजनीति गर्न थालेका छन्। सबल नेतृत्वका लागि समुदायभन्दा माथि उठेर देशका लागि राजनीति गर्छु भन्ने प्रण गर्न सक्नुपर्छ। ०४६ सालमा गणेशमानजी र ०६२ मा गिरिजाबाबुले नेतृत्व गर्नुभयो, सबै वामशक्तिले साथ दिए। कस्तो समन्वय मिलाइएको थियो, ती नेताहरूमा भिजन थियो। अहिले त मधेसका दल र प्रमुख तीन दलमा पनि राष्ट्रियता बु‰नेको कमी देख्छु। गिरिजाबाबुको अवसानपछि मैले अर्को नेता देख्नै पाइनँ। हुन त अहिलेकै नेताहरु परिवर्तनका संवाहक हुन्। आखिर देशलाई अघि बढाउने पनि यिनैले हुन्। तर अनुभवको कमी छ। मेरो पनि असफलता हो कि उनीहरुलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ।
सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन कहाँ कमजोरी भएको हो?
पहिल्यै भएका मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरू अन्तरिम संविधानमा स्थापित थिए। पछिल्लो संविधानसभामा मधेसी दलको उपस्थिति कमजोर भए पनि उनीहरूले उठाएका मुद्दा स्थापित थिए। तिनलाई पनि मिलाएर अघि बढ्नुपर्थ्यो। म चाहन्थेँ, संविधानमाथि अझ बढी छलफल होस्। संविधानको खाका अझ लोकतान्त्रिक विधिबाट जनतामा बढी प्रवाहित होस्। तर, अनेक आशंका गर्न थालियो, बाहिरी शक्तिले संविधान बन्नै नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको छ पनि भन्न थालियो। राष्ट्रपतिले कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिरहेको छ भन्नेजस्ता आरोप लगाउन थालियो। काल्पनिक कुरा गर्न थालियो। तर, म विश्वस्त थिएँ १५ दिन, महिनादिन, अझै लम्ब्याइदिए मधेसको शक्तिलाई पनि समेट्न सक्छु। समयक्रमसँगै मधेस आन्दोलित हुन पुग्यो। मधेस असंयमित भयो। सरकार पनि बढी बल प्रयोग गर्नतर्फ लाग्यो। आन्दोलनकारीले नाकामा अवरोध गरिदिए। त्यसले समग्र देशवासी पीडित भए। विकास रोकियो, पहाड र मधेसीबीच तिक्तता बढ्न पुग्यो। यो राष्ट्रको हितमा थिएन।
यसको निचोडमा म भन्छु– अहिले पनि केही भएको छैन। फेरि मधेसी दल संविधानै मान्दिनँ भनेर हिँडेका पनि त होइनन्! त्यसैले अझ बढी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मधेसी, थारू, दलित र जनजातिको असन्तुष्टि संविधानमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पाएको संविधानको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नुपर्छ र यसै संविधानमा सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सरकार र राजनीतिक दल इमानदार र गम्भीर हुनुपर्छ।
साभार : नागरिक दैनिक