चैत २३, काठमाडौं– सरकारले ऊर्जा संकट समाधान गर्न ल्याएको १० वर्षे विद्युत विकास अवधारणामा उल्लिखत कतिपय विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असहमति जनाएको छ।
लेऊ वा देऊ ९टेक अर पे०, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता, जलबायु प्रमाणीकरण स्वथतन्त्र निकायबाट र लगानी बोर्डले तयार परेको विद्युत माग तथा आपूर्तिको विषयमा प्राधिरकणले अहसमति जनाएको हो।
प्राधिकरणले नै असहमति जनाएपछि अवधारणा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्द भएको छ। प्राधिरकण ऊर्जा मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। सर्तसहित आवश्यक परेमात्र प्रवद्र्धकबाट बिजुली खरिद गर्ने नीति हटाई, ‘लेऊ वा देऊ’ वा देऊ’ का आधारमा पीपीए गर्ने नीति आएपछि अवधारणा कार्यान्वयनमा प्राधिकरण असहमत भएको ऊर्जा स्रीतले बतायो।
हाल आयोजनाहरुमा सर्तसहितको पीपीए भइरहेको छ। (कारोबार दैनिकबाट)