चैत ११, काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको १ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियत ऋणमध्ये ४० प्रतिशत (४० करोड डलर) लाई अनुदानमा परिवर्तन नगर्ने संकेत भारतले दिएको छ।
हाल आफैँले खर्च गरिरहेको रकमलाई उक्त ४० प्रतिशतमा गणना गर्नुेपर्ने अडान भारतले राखिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७१ साउनमा नेपाल भ्रमण गर्दा संसदलाई सम्बोधन गर्दै १ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण घोषणा गरेका थिए।
त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अनुदान रहने घोषणा गत १० असारमा काठमाडौंमा भएको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले गरेकी थिइन्।
सम्मेलनका क्रममा स्वराजले पुनर्निर्मामाण्का लागि थप १ अर्ब ठलर दिने र त्यसमध्ये एक चौथाइ (२५ करोड डलर) अनुदान दिने घाषणा गरेकी थिइन्।
यसअघिको द्विपक्षीय अनुदान तथा ऋण सहयोगको १ अर्ब अमेरिकी डलर ९जसमा ४० प्रतिशत अनुदान रहेको० भन्दा यो अलग सहयोग हो, उनले घोषणा गरेकी थिइन्,‘यसरी अब आउने ५ वर्षका लागि कुल सहयोग २ अर्ब डलर हुनेछ।’(नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)