चैत ११, काठमाडौं–नेपालले विदेशी दातासँग ऋण सम्झौता गरेको रकम खर्च गर्न नसकेकै कारण बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ। यसरी वर्षेनि पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋण सम्झौता गर्ने दातालाई तिर्ने गरिएको छ।
सम्झौता गरेपछि खर्च नभए पनि ऋण दिन्छु भन्ने दातालाई प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। प्रतिबद्धता शुल्क सम्झौतामै उल्लेख गरिएको हुन्छ।
सामान्यतया ऋण रकमको दशमलव २५ देखि दशमलब ५ प्रतिशत सम्म शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ। प्रतिबद्धता जनाएपछि दाताले उक्त रकम अन्यत्र परिचालन गर्न नपाउने र लिन्छु भन्ने राष्ट्रले खर्च नगर्दा यसै रहने भएकाले जरिबानास्वरुप यस्तो शुल्क लिने गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार व्यक्तिलाई ऋण दिने कुनै पनि बैँकले ऋणीले प्रतिबद्धता अनुसार ऋण नलिइदिए शुल्क तिराउँछ। विदेशी दाताले पनि ऋण लिने देशमाथि लगाउने शुल्क यस्तै हो।
नेपालले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म दुई करोड ७२ लाख पाँच हजार रुपैयाँ प्रतिबद्धता शुल्क तिरिसकेको छ।