चैत ५, काठमाडौं –संविधान निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा मधेश लगायतका क्षेत्रको असन्तुष्टि देखा परिहेको बेला संविधानमा व्यवस्था भएको महिला किसानको मुद्यालाई ऐन कानून बनाएर राज्यले कायान्यवन नगरे महिला किसानहरु आफना अधिकार लिन सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि राज्यले ऐन कानून बनाउने प्रकृया सुरु गरिरहेको बेला महिला किसानहरुले संविधानमा व्यवस्था भएको मुद्यालाई ऐन कानून बनाउन राज्यलाई दबाबका लागि महिला किसानहरुले सडक आन्दोलनमा उत्रने यस्तो चेतावनी दिइएको हो ।
कृषि उपभोक्ता डबलीको हलमा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको सहयोगमा राष्ट्रिय महिला किसान मञ्च नेपालले आयोजना गरेको आधा पुरुष, आधा नारी, जमिनमा हक बराबरी भन्दै ग्रमिण महिला किसानका समस्या र सम्भावना बिषय अन्तक्रिया कार्यक्रमका सहभागि महिला किसानहरुले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएको हो ।
उनीहरुले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अब बन्ने कानून महिलामैत्री बन्नु पर्नेमा जोड दिदै हाल विद्यमान कानूनहरु महिलामैत्री नभएकाले संविधानले दिएको हक र अधिकारको प्रयोग गरि सोही अनुसारको कानून निर्माण हुनुपर्नेमा मञ्चकी महासचिव सरस्वती सुब्बाले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागि महिला किसानहरुले अब बन्ने कानूनहरु महिलामैत्री हुनुपर्ने भनाई थियो ।
देशकै बढी भार बोकिरहेका महिला किसानहरु विभिन्न विभेदमा परेको भन्दै जबसम्म वास्तविक किसान तथा महिलाको अधिकारमा भुमिको स्वामित्व आउँदैन तबसम्म उनीहरु माथि उठन नसक्ने सुब्बाको भनाई छ ।
महिला किसान बढी काम गर्छन कम बोल्ने भएकाले उनीहरुको हक सुरक्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान मञ्चकी सचिव सीता स्याङत्याङले दम्पतीको नाममा संयुक्त धनी पूर्जा र एकल पूर्जाको व्यवस्था ल्याउन आवश्यक भएकोमा जोड दिदै राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा १९ प्रतिशत महिलासँगमात्र जग्गा तथा घरधनी पूर्जा रहेको जानकारी गराइएको थियो ।
सहभागी महिला किसानहरुले बैदेशिक रोजगारी कालागि पुरुषहरु बिदेशीन थाले पछि अहिले ९० प्रतिशत महिलाहरु किसानी पेशा धान्न बाध्य भएको तर जमिनको स्वामित्व पुरुषमा केन्द्रित रहेको भन्दै भूमिको स्वामित्वमा महिलाहरुलाई संयुक्त वा एकल लालपूर्जाको ग्यारेन्टी हुुुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
