चैत २, काठमाडौं– न्याय परिषदले गरेको ११ न्यायाधीशको सिफारिसलाई परिषदमै फिर्ता गर्ने सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको पत्र ‘प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रद्द गर्ने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजालशले प्रारम्भिक सुनुवाइमै सभामुखको पत्र विरुद्धको रिटमा अन्तरिम जारी गर्दै परिषदको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइमा पेश गर्न सोमबार आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सभामुखको पत्र प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटीपूर्ण देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत उक्त पत्र हाल कार्यान्वयनमा नगरी यथा अवस्थामा राख्नू ।’(कान्तिपुर दैनिकबाट)