फागुन ३, काठमाडौं– सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै अनुदान दिने भएको छ।
भूकम्प गएको १० महिनापछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले पुनर्निर्माण नीति पास गर्दै अनुदानको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न बैँकिङ प्रणालीबाट मात्रै रकम दिने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीइओ० सुशील ज्ञवालीले आइतबारको बैठकमा स्रोतकेन्द्रहरुमा बैँकिङ शाखा व्यवस्था गर्ने र ग्रामीण भेगमा माइक्रो फाइनान्समार्फत मात्रै अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्थासहितको नीति पेश गरेका हुन्।
‘बैँकिङ प्रणाली अपनाउनका लागि राष्ट्र बैँकसँग आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ, प्राधिकरणसम्बध एक अधिकारीले भने,शाखा नभएका स्थानहरुमा समेत मोबाइल बैँकिङ स्थापना गरी अनुदान वितरण गर्ने तयारी छ।’(कान्तिपुर दैनिकबाट)