माघ ७, काठमाडौँ–यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता भएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
‘नील हिरा’ समाजले गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीले समलिंगी तेस्रोलिंगीको संवैधानिक अधिकार प्राप्त भइसके पनि उनीहरुप्रति विभेद र बहिस्कारका घटना कायम रहेको भन्दै व्यावहारिकताका लागि कानुनी प्रष्टताको खाँचो औंल्याएका छन् । यौनिक तथा लंैगिक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारका लागि संचारमाध्यमको सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताए । कार्यक्रममा नेपाली संचार माध्यम बिस्तारै समलिंगी तेस्रोलिंगीका विषयमा सचेत हुँदै गएको नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुगंले बताइन् । संस्था स्थापनाको चर्चा गर्दै समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई आफ्नो अधिकारबारे थाहै नभएको समयमा २००१ मा सुनिलबाबु पन्तले नील हिरा समाज स्थापना गरेको बताइन् । सडकबाट सुरु गरेको संस्थाले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको भन्दै यसमा सहयोग गर्ने राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका संसद र संचारमाध्यमप्रति गुरुगंले आभार ब्यक्त गरिन् । नयाँ संविधानको धारा १२, १८ र ४२ मा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकको अधिकार उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि अब कानुन निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिइन् । समाजमा अझै पनि समलिंगी तेस्रोलिंगीप्रति विभेद रहेको भन्दै यो अवस्था न्यूनिकरण हुँदै जाने विश्वास रहेको बताएकी उनले संचारमाध्यमको यसमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन् । राज्यले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई विपरित लिंगी महिला पुरुषसरह अधिकार प्रदान नगरेका कारण कतिपय यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य भएको उनको भनाई छ । हरेक समुदाय, जाती तथा भाषामा केही नाकारात्मक सोचका ब्यक्ति हुने भन्दै त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिन नहुने र सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर मूल्यांकन गर्न नहुनेमा जोड दिइन् । अधिकार प्राप्तिको अभियानमा संचारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउदै उपकार्यकारी निर्देशक परशुराम राईले अधिकार प्राप्त गरेपछि लुकेर बसेका यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकका ब्यक्ति खुलेर आउने बताए । राईले संविधान अनुसार अब कानुनमा अधिकार उल्लेख गर्न सबैले सहयोग गर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।
