पुस ३०, काठमाडौ–नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले सीमांकनमा राजनीतिक संयन्त्रले निकालेको निष्कर्षलाई संसदमार्फत पारित गराएर वैधानिकता दिन सकिने बताएका छन ।
रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले सीमांकनमा अहिले कोही लिने र दिने नभएको भन्दै देशै भरीको सीमांकनमा नयाँ ढंगले छलफल गर्न आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
सचिव भट्टराईले मधेसी मोर्चासँग वार्ता भईरहेको र संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोले अब आन्दोलन होइन सहमतिको आधारमा अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
उनले सरकारको प्रभावकारीता नदेखिएको भन्दै सेवा प्रवाह, प्रशासनिक कमजोरी लगायतको विषयमा आउने दिनमा सुधारको आवश्यकता औल्याए ।
भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिदा भु राजनीति र जनताको मनोविज्ञानलाई ख्यालमा राख्न सुझाव दिए ।
भारतको नाकाबन्दी, मधेसको आन्दोलन र काग्रेससँगको ईंगेजमेन्ट लगायतका विषय कारणले सरकारले हनिमुनको सुविधा समेत नपाएको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हनिमुनको अनुभव नभएर हो कि क्याहो नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि हनिमुन मनाउन दिनु भएन भनेर ब्यङग्य गरे ।
आन्दोलन, नाकाबन्दी र काग्रेस प्रतिपक्षमा रहेकोले सरकार सामान्य अवस्थाको जस्तो नभएकोले सामान्य ढंगले काम गर्न नसकेको भए पनि सरकारको भावना र कुनै गलत सम्झौता नगरेको दावी गरे ।
नेपाली काग्रेसका नेता डा. प्रकाश शरण महले सीमांकन मोर्चाले भने जस्तो आजको आज गरे अर्को आन्दोलन निम्तन सक्ने भन्दै आयोग बनाएर सीमांकनमा समय लिइ अर्को आन्दोलन नहुने गरी गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने,‘ सीमांकन मधेसले भने जस्तो मात्रै होईन अरुले भने जस्तो पनि भएको छैन । बिविध विचारको विचबाट सबैको सबैको विचार संबोधन गर्न सकिैन । त्यसैले सबैको न्यूनतम कुरा मिलाउन सात प्रदेश बनाएका हौ ।’
महतले मधेसी दलको कतिपय मागमा सहमति नभएको तर मधेसी जनताको मागमा काग्रेस एकाकार भएको भन्दै अब बार्तालाई विश्राम दिएर बार्ताबाट समाधान गर्न मोर्चा लाग्नु पर्ने सुझाव दिए ।
उनले काग्रेस नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको संविधान संोधन विधेयक पारित भएपछि विभेदको शंका समाप्त हुने भन्दै संघीयता नयाँ प्रयोग भएकोले यसलाई प्रयोगको आधारमा मिलाउँदै जान सकिनेमा जोड दिए ।
मधेसी मोर्चा कार्यदलका सदस्य राम नरेश रायले अहिलेसम्म कार्यदलको बैठकमा कुनै पनि विषयमा सहमति जुट नसकेको भन्दै विहीबारको बैठकमा पनि ठोस धारणा नल्याए त्यसपछि कस्को कारण सहमति जुटन सकेन भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले भने,‘ हामी तीन दलको वार्ता टोलीको फोन कतिबेला आउँछ र सिंहदरवार जाऔ भनेर पर्खिएर बस्छौ । अहिलेसम्म छलफल त भयो तर हाम्रो ११ बुँदेमा उहाँहरुले ठोस धारणा ल्याउनु भएको छैन । विहीबारको बैठकमा ल्याउछु भन्नु भएको छ । त्यसमा पनि ल्याउनु भएन भने हामी कस्को कारण बार्तामा सहमति हुन सकेन भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्छौ ।’
मोर्चाको माग अनुसार संविधान संसोधन नभएसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम जारी रहने भन्दै अहिलेसम्म सीमांकनमा बढी कुरा भए पनि कुनै प्रगति नभएको बताए ।
उनले भने,‘ कति दिन भरोसामा बस्ने, कति दिन ब्यर्थमा बस्ने । अब धेरै सहन सकिदैन । सरकार बार्ता प्रति जिम्मेवार छैन । समाधान गर्ने हो भने सबै कुरा छाडेर निरन्तर बार्तामा आउनु पर्यो ।’
सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान जलाई सकेको मोर्चाको माग संविधानसभा फेरि ब्यूताउनु पर्ने, संविधान फेरि लेख हुनु पर्नेमा संविधान संसोधनको कुरा उठाईरहेकोले यो भन्दा लचकता के हुने भनि प्र्रश्न गर्दै आफूहरुले नयाँ विषय नउठाई पहिला भएका सहमति र अन्तरिम संविधान अनुसार मात्रै हुनु पर्ने भनेको बताए ।
वार्तामा पछिल्लो समयमा ११ बुँदेमा छलफल सुरु हुँदा सकारात्मक भएपनि अहिलेसम्म निष्कर्समा नपुगिसकेको भन्दै समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रस्तावमा आफूहरुको सहमति नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले आफूहरुको माग पुरा नभए आन्दोलन नरोकिने पष्ट पार्दै नेताहरुले बाहिर भनेको कुराको पछि धेरै लाग्न नहुने तर्क गरे । कर्णले भने, ‘ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सबैले काम नलाग्ने भनिसके । झलनाथ खनालको पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेशमा सहमति छैन ।’