पुस १८, काठमाडौँ–
सरकारले सन् २०१६ लाई संविधान कार्यान्वयन र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने वर्षका रुपमा मनाउने भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले हाल कायम रहेका १९३ ऐन संशोधन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरिने जानकारी दिए ।
हाल कायम रहेका कतिपय ऐनमा नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३, संविधानसभाका अध्यक्ष, पुनरावेदन अदालत, संविधानसभा, स्थानीय निकाय, जिविस, गाविसजस्ता शब्दावली छन् ।
ती शब्दलाई नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप सभामुख, उच्च अदालत, व्यवस्थापिका–संसद्, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका जस्ता शब्दावली संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै संशोधन गर्नुपर्ने कानुनमा नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१०, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२, प्रहरी ऐन, २०१२ लगायत १९३ ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।