मंसिर ४, काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रही सञ्चालनम हुँदै आएका धेरै होटल तथा नाफामूलक संस्थाहरु अझै करको दायरामा नआएको काठमाडौँ महानगरपालिले जनाएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर नबुझाउने ठूला होटललाई कारबाही गर्न सुरु गरेसँगै केही होटलले कर तिरेका भए पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन भएको होटल र केही संस्थानले अझैसम्म कर बुझाएका छैनन् ।
होटल, नाफामूलक संस्था र संस्थानले समेत लामो समयसम्म कर तिर्न आलटाल गरेपछि यो वर्षको सुरुदेखि महानगरपालिकाले कारबाही गर्न सुरु गरेको थियो । कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेसँगै केही होटलले कर तिर्ने क्रम बढेको भए पनि अझै धेरैले तिर्न आलटाल गरिरेहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाअन्तर्गत राजस्व विभागका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि आरबी कम्प्लेक्स खिचापोखरी, वीणा चेम्बर न्युरोड, सिटिसी मल सुन्धारा, बानेश्वर प्लाजा, बानेश्वर डिपार्टमेन्टल स्टोर, पुशपति प्लाजा खिचापोखरी, पिपुल्स प्लाजा खिचापोखरी, अम्बे कम्प्लेक्स टेकु, जामे मार्केट रत्नपार्क, महालक्ष्मी प्लाजा खिचापोखरी, केस प्लाजा न्यूरोड र नेपाः कम्प्लेस न्युरोडले कर तिरेका छन् ।
त्यसैगरी होटल मार्कोपोलो कमलादी, होटल मल्ल लैनचौर र होटल सोल्टी सोल्टीमोडले कर तिरेका छन् । यस्ता ठूला होटल तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन भएको भवनले नियमितरुपमा कर बुझाउने हो भने वार्षिक रु १० देखि रु १२ लाखसम्म कर तिर्नुपर्दछ । तर काठमाडौँ मल सुन्धारा, सांस्कृतिक संस्थान जमल, वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, त्रिपुरेश्वर प्लाजा, अल्फाविटा वानेश्वर, काठमाडौँ बिजनेस पार्क टेकु र काठमाडौँ प्लाजा कमलादीले समयसीमा नाघिसक्दासमेत कर नतिरेको काफ्लेले बताउनुभयो ।
रोयल सिङ्गे होटल दरबार मार्ग, होटल ¥याडिसन, होटल शङ्कर, होटल माउन्टेन, ल्यान्डमार्क होटल र साङ्ग्रिला होटलले पनि कर नतिरेको हुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । साँझा भण्डार लिमिटेड भोटाहिटीले भने घरवहाल कर मात्र तिरेको छ त्यसैगरी होटल एभरेस्ट, याक एन्ड यति, ह्यात रिजेन्सी होटल र द्वारिका होटलले स्थापनाकालदेखि हालसम्म पनि कर नबुझाएको राजस्व विभागले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय कर बुझाउने करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको भए पनि ठूला होटल तथा सङ्घसंस्थाले अझै सहज तरिकाले कर तिरेका छैनन् । समयमा कर नबुझाउनेलाई महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५ (२) बमोजिम चलअचल सम्पत्तिको रोक्का गर्ने, नविकरण नगर्ने, फोहोर नउठाउने, व्यापार व्यवसायमा सिलबन्दी, तालाबन्दी वा रोक्का गर्ने महानगरपालिकाअन्तर्गत हुने कामकाजका लागि सिफारिस नगर्ने लगायतका कारबाही गर्नेछ ।
पटकपटक कर तिर्नका लागि बुझाउने, पत्र पठाउने, सूचना प्रकाशित गर्ने नभए कारबाही गर्ने र त्यति गर्दा पनि कर नतिरेमा तालाबन्दीसमेत गर्ने प्रमुख काफ्लेले बताउनुभयो । खासगरी राजनीतिक पहुँच र, राजनीतिक संरक्षण भएका व्यक्ति र उच्च पदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले नै कर तिर्नुपर्नेमा बुझेर पनि नबुझे झै गरेर कर छल्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
हरेक आर्थिक वर्षभित्रमा आफ्नो संस्थाको विवरणसहित कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तिनुपर्ने समयभित्रै कर नतिरेको खण्डमा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतको दरले जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।