नारायण न्यौपाने
कार्तिक १५, काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मुलुकको आवश्यकता, आकस्मिकता र उपयुक्त अवसर मिलेकाले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा आफूले गोल हान्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “यो आयोजना शीघ्ररुपमा अघि बढाउन राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, जनताको समर्थन छ, म गोल हान्ने यो अवसरलाई चुकाउने छैन ।”
राजधानीबाट नजिक, मुलुकको प्राथमिकताको ठूलो आयोजना, सडकको पहँुच भएको, बेग्लै प्रसारणलाइन बनाउने झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने तथा स्वदेशी पुँजीबाटै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सबैको चाहना गरेको यो आयोजना निर्माणलाई सरकारले नै नेतृत्व गर्न सम्भव रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– “यतिका आधार भएपछि यसलाई विधि र प्रक्रियामा लगेर छिट्टै निर्णयमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको उक्त जलाशययुक्त आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमान लागत रु दुई खर्ब ५० करोड अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि फ्रान्सको ट्राक्टेवेल एसए कम्पनीले सन् २०१२ देखि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेकोमा आगामी माघ महिनाभित्रमा अन्तिम प्रतिवेदन दिने बताइएको छ ।
कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमता रहने उक्त आयोजनाका लागि २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । औसत वार्षिक उत्पादन तीन हजार ३८३ गिगावाट र औसत हिउँदे उत्पादन एक हजार ४०८ गिगावाट रहने उक्त आयोजनाको जल सतह ५४० मिटर रहनेछ ।
काम थालनी भएको सात वर्षको अवधिमा निर्माण कार्य पूरा हुने अपेक्षा गरिएको उक्त आयोजना कुन मोडल र कसको लगानीमा निर्माण हुने भन्ने विषय निक्र्यौल भइसकेको भने छैन । वार्षिक रुपमा रु ३५ अर्ब बराबरको विद्युत् उत्पादन हुने उक्त आयोजनाबाट ४४ हजार ६५३ जनसङ्ख्या र आठ हजार ११७ घर परिवार विस्थापित हुनेछन् । यो आयोजना निर्माणसँगै मुलुकले अहिले खेप्दै आएको विद्युत्भार कटौती घटाउनमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।
भूकम्पबाट पीडित त्यस क्षेत्रका जनतालाई एउटै प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सहज परिस्थिति बनेको अहिलेको अवस्थामा आयोजनालाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकतामा सांसदहरुले बैठकमा जोड दिनुभयो । आयोजनाको जलाशय ६६ वर्ग किमीसम्म फैलने र त्यस आयोजनाको वरपर २१ वटा साना सहर निर्माण गर्न सकिने बुझिएको छ ।
विश्वमा हाल २२५ मिटर अग्ला बाँध निर्माण गरेर आठ विद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका तथा सोही उचाइका बाँध कसेर आठवटा बन्दै गरेको परिप्रेक्षमा बूढीगण्डकी समयमै निर्माण गर्न सकिएमा संसारकै लागि नमुना हुने विश्वास गरिएको छ ।
पूरै स्वदेशी स्रोतसाधन लगाएर निर्माण गर्न सकिने सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रुपमा रहने बूढीगण्डकीमा हुने लगानी निर्माण पूरा भएको नौ वर्षको अवधिमै फिर्ता गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ ।
सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम सरकार स्वयम्, नागरिक लगानी कोष, निजी कम्पनी र सेयर बिक्रीबाट सर्वसाधारणबाट जुटाउन सकिने अनुमान जनप्रतिनिधिले गर्नुभएको छ ।
सांसदहरुले भन्नुभयो– “आयोजना प्रभावित क्षेत्र र जिल्लाका जनता सेयर किन्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर आशङ्काका साथ कुरेर बसिरहेका छन् ।”
सो आयोजनाबाट एक लाख ३० हजार ५२३ रोपनी जग्गा डुबान हुने छ । त्यसमध्ये ६७ हजार १०७ रोपनी निजी जग्गा पर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा सरकारले परामर्श दातृ संस्थालाई हालसम्म रु ४२ करोड निकासा दिइसकेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान हाल गुठीको जग्गा फरफारक, मुआब्जा वितरण र पुनर्वासको समस्या चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।
सो आयोजना कार्यान्वयन गर्न रकम निकासामा कुनै कमी नहुने सरकारबाट पटक पटक प्रतिबद्धता आएको छ भने जनप्रतिनिधिले आयोजना कार्यान्वयनका लागि अहिले उपयुक्त समय रहेकाले आफूहरुले सक्दो सहयोग पु¥याउने वचन दिनुभएको छ । समितिको बैठकले मुलुकमा देखिएको ऊर्जा सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका साथ बूढीगण्डकी आयोजनालाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति गगन थापाले जानकारी दिनुभयो ।
बूढीगण्डकीबाट उत्पादन हुने ऊर्जाले हाल मुलुकले खरिद गर्दै आएको एक तिहाइ डिजेल र पूरै एलपीजी ग्यासलाई विस्थापित गर्ने क्षमता राख्ने सो आयोजनाका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बताउनुहुन्छ ।