भदौ ४ ,काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनमा लाग्दा मृत्यु हुनेको परिवारलाई रु ५० लाख दिने भनी गरेको घोषणा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता विपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकलाई मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र मोर्चाको सो घोषणाका सम्बन्धमा जानकारी दिँदै उहाँले मोर्चाले भदौ २ गते तराईका जनतालाई स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता विपरीत आन्दोलनमा आउन आमन्त्रण गरेको र आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएमा रु ५० लाख दिलाउने भनी गरेको निर्णय प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बाहिर आएको बताउनुभयो ।
उहाँले आमजनतालाई सहादतका लागि प्रोत्साहन गर्ने काम गैरकानुनी भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न समूहको जस्तो घोषणा संविधानसभामा रहेका दलबाट हुनु दुःखद हो ।”
गृहमन्त्री गौतमले भन्नुभयो – “तराईका केही जिल्लामा जातीय र सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम भइरहेको छ । आफ्नो अधिकारका लागि लड्दा अरुको अधिकारको ख्याल गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सम्पत्ति र सुरक्षाकर्मी तथा व्यक्तिमाथि आक्रमण भइरहेको छ । यस्तो स्थिति अन्त्यका लागि संसद्को पनि सहयोगी भूमिका निर्वाहको अपेक्षा गरेको छु ।”
सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रयत्नशील रहेको जनाउँदै उहाँले सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने काम नगर्न र नगराउन संसद्को पनि सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा गर्नुभयो ।
अहिलेसम्म आन्दोलनका क्रममा चारजनाको मृत्यु भएकामा उहाँहरुप्रति समवेदना प्रकट गर्दै उहाँले शान्तिपूर्ण र विधिसम्मत रुपमा विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
रुपन्देहीको पछिल्लो स्थितिबारे जानकारी गराउँदै उहाँले उत्तेजनापूर्ण अवस्था नआओस् भनेर बिहीबार निषेधाज्ञा जारी बताउनुभयो । बन्दको विरोध गर्नेहरुमाथि आन्दोलनकारीले आक्रमण गरेको सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासकलाई स्थानीय राजनीतिक दलसँग मेलमिलाप गर्न निर्देशन दिइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मोर्चाको निर्णयमाथि छानबिन हुने
गृहमन्त्री गौतमले मोर्चाको निर्णय र विज्ञप्तिको प्रति सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसामु पेस गर्नुभयो ।
सभामुख नेम्वाङले आफ्नो निर्देश मुताबिक गृहमन्त्रीबाट स्पष्टोक्तिसहित आएको मोर्चाको निर्णय र दस्तावेजलाई आवश्यक अध्ययन, छानबिन र निष्कर्षमा पुग्न संसद्को सम्बन्धित समितिलाई निर्देशन दिनुभयो ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यो प्रकरणमाथि छानबिन गर्नेछ । यसअघि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका केही सभासद्को मन्तव्यका श्रव्य र दृश्य सामग्री