साउन २४, काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चाँडै उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति, बैंकिङ कारोबार निगरानी गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागका लागि मुलुककै उच्चपदस्थको सम्पत्ति निगरानी गर्नु सजिलो नभए पनि कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नगरिनहुने भएकाले विभाग अघि सरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बद्ध भाषामा उच्च पदस्थलाई ‘पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन (पेप्स)’ भनिन्छ । यस्तोको निगरानी नगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अभियान पूर्ण हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अनुसन्धान ऐनले पनि यस्तो व्यक्तिको निगरानी गर्न भनेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
ऐनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद्, विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीका पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पुनरावेदन वा सोभन्दा माथिल्लो तहका न्यायाधीश, उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्य, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थाको उच्च पदाधिकारीलाई उच्च पदस्थको परिभाषामा समेटेको छ ।
कानुनअनुसार सूचक (वित्तीय संस्था/गैरवित्तीय पेसाकर्मी/व्यवसायी) ले धनी र विदेशी उच्चपदस्थ, व्यावसायिक कारणले उच्च जोखिमा रहेको व्यक्तिसँग कारोबार गर्दा पनि निगरानी बढाउनुपर्छ । कानुनले विदेशी राष्ट्र/सरकार प्रमुख, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेता, उच्च प्रशासक/न्यायिक अधिकारी/सुरक्षाअधिकारी र राज्यनियन्त्रित संस्थाको उच्च पदाधिकारीलाई निगरानी गर्नुपर्ने विदेशी उच्च पदस्थ भनेको छ ।