ओलम्पिकका बारेमा उठेका प्रश्नबारे जानकारी गराउन सभामुखको निर्देश

साउन १८, काठमाडौँ – सभामुख सुवास नेम्वाङले ओलम्पिक कमिटीको अधिवेशनलाई लिएर सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नबारेमा आगामी बैठकमा जानकारी गराउन निर्देश गर्नुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा उहाँले सांसदहरुले ओलम्पिक कमिटीको अधिवेशनसँग जोडेर उठाउनुभएको विषयबारे संसद्को आगामी बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
संसद्को आजको बैठकको प्रारम्भमा समय माग गरेर सांसद धनराज गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सङ्घसंस्थालाई थाहा नै नदिएर गुपचुपमा प्रतिनिधि बनाएर नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्नुभएको थियो ।
अर्का सांसद कर्णबहादुर थापाले नेपालको गौरवलाई बढाउने खेल क्षेत्रलाई कुनै व्यक्ति विशेषले कब्जामा लिएर मुलुकलाई नै बदनाम गराउन खोजिएकाले ओलम्पिक कमिटीको अधिवेशनका नाममा भइरहेका गतिविधि रोक्न माग गर्नुभयो ।
सांसद धनीराम पौडेलले जिल्ला अधिवेशनले पारित गरेर पठाएका योजनालाई पन्छाएर मन्त्रीको सिफारिसमा आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नेतर्फ संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
खेलकुदजस्ता मर्यादित ठाउँलाई केही व्यक्ति विशेषको लाभ र महत्वाकांक्षा अनुकूल सञ्चालन गर्दा मुलुककै बदनाम उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद गङ्गा चौधरीले भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँधका कारण जनताले वर्षांैदेखि डुबानको समस्या भाग्नुपरेको तथा मोहना नदीमा आएको बाढीका कारण स्थानीय जनतालाई समस्या भएकाले नदी नियन्त्रणका लागि भरपर्दाे व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो ।
सांसद दिलनाथ गिरीले कोसी राजमार्ग मर्मतका नाममा पछिल्ला तीन वर्ष करोडौँ भ्रष्टाचार भएको तथा सङ्खुवासभामा औषधि अपुग देखिएको बताउनुभयो ।
अर्का सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले जातीय विभेदविरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि सिरहाजस्तो सुगम जिल्लामा समेत जातीय छुवाछूतको तीतो घटना भएको अनुभव सुनाउँदै त्यसमा सरकार मूकदर्शक बनिरहेको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले जनताले विनाशकारी भूकम्पको मार खेप्न परेको एक सय दिन बितिसक्दा पनि सरकारबाट पुनःनिर्माणको काम सुरु हुन नसकेको बताउनुभयो ।
अर्का सांसद अशोककुमार मण्डलले सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा बाली लगाउने समयमा सिँचाइ, मलखाद र बीउको समस्या किसानले भोग्नुपरेकोतर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्नुभयो । रासस