साउन ६, काठमाडौँ – संविधानको पहिलो प्रारम्भिक मस्यौदामाथि देशभित्र र बाहिरका लाखौं सुझाव संकलन भएका छन् । गएराती १२ बजेसम्म संकलन भउका सुझावलाई आजदेखि एकीकृत गरिने भएको छ । नागरिक सम्बन्ध समितिले देशभरिबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन संविधानसभा पेस गर्न भोलि बिहिबारसम्मको समय पाएको छ । २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएको टोलीले ल्याउने लाखांै सुझाव संक्षेपीकरण, वर्गीकरण र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समय अपुग हुने देखिन्छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर प्रतिवेदन बुझाउने समय दुई दिन थप्ने तयारी छ । प्रतिवेदन पर्सी बुझाउने गरि समय दिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
मस्यौदामाथिको सार्वजनिक सुनुवाइका सहभागीहरूले कार्यक्रम सकिएको दुई दिनभित्र संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय चापका कारण आफ्ना सुझावहरू नसमेटिने हुन् कि भन्ने आशंकालाई मेट्न पनि समितिलाई थप दुई दिनको समय उपलब्ध गराउन लागेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो । सुझावहरूको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार संविधानको मस्यौदालाई सकारात्मकरूपमा लिएका सर्वसाधारणले धर्मनिरपेक्षता, स्थानीय निकाय, नागरिकता र प्रदेशको संख्या, सीमासम्बन्धी मुद्दामा सुझाव केन्द्रित गरेका छन् । सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मको शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने, वडाध्यक्षदेखि कार्यकारी प्रमुखसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्र्ने, केन्द्र र प्रदेशमा सांसदको संख्या घटाउनुपर्ने, आमा वा बाबुका नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता सुझाव धेरै छन् ।
सर्वसाधारणले लिखित र मौखिकरूपमा दिएका सुझाव बेवारिसे नहुने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र दलका नेताहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संविधानसभा नियमावलीअनुसार सभामा प्राप्त हुने संविधान सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा रहेका विवाद समाधानको जिम्मेवारी संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पाउनेछ ।