मदेशबादी दलहरुको नाराबाजीबीच जनताको सुझाव लिने कार्ययोजना पारित

असार २४, काठमाडौँ – केही मधेसवादी दलको नाराबाजीबीच नयाँ संविधानको मस्यौदामा सुझाव लिने कार्ययोजना बिहीबार बसेको संविधानसभाको बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ ।

यो कार्ययोजना पारित भएपछि अब सभासद्हरुलाई संविधानसभाको मस्यौदाबारे सुझाव संकलनका लागि जनतामा जाने बाटो खुलेको छ । कार्ययोजना पारित भएपछि शुक्रबारबाटै कर्मचारीहरु सुझाव संकलनका लागि जिल्ला जानेछन् ।
सभासद्हरु भने व्यवस्थापिका संसद्मा पेश्की बजेट पारित गरेपछिमात्रै जिल्ला जानेछन् । आजको बैठकमा सद्भावना पार्टीका सभासद् लक्ष्मणलाल कर्णले कार्ययोजना पारित गर्ने विधि र प्रक्रिया नपुगेको तथा सुझाव संकलनको समयसमेत छोटो भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिकी सभापति प्रमिला रानाले बैठकमा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना १६ बुँदे सहमतिको विरोधमा उभिएका मधेसी दलका सभासद्को नाराबाजीबीच सभाध्यक्ष सुबास नेम्बाङले बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सभासद्हरु भने यो प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए ।
बैठकपछि संविधानसभा सचिवालयले राजपत्रमा प्रकाशित संविधानको मस्यौदा पनि सभासद्हरुलाई उपलब्ध गराएको छ । कार्ययोजना पारित भएपछि समाध्यक्ष नेम्बाङले संविधानसभाको बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे ।