असार १०, काठमाडौँ – विभिन्न दातृ निकायको ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रममा सरकारले खर्च गरेको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी छ । त्यसमध्ये २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बन्द भइसकेका आयोजनाको शोधभर्ना छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजना तथा कार्यक्रममा पहिला स्वदेशी रकम खर्च गरेर पछि त्यसबराबरको रकम दाताबाट शोधभर्ना लिइन्छ ।
दातृ निकायसँग सहायता सम्झौता निश्चित नभई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जथाभावी खर्च गरिँदा दाताले नस्विकार्ने, समयमा लेखापरीक्षण नगर्ने, कार्यक्रम स्वीकृत नभई खर्च गर्दा दाताले अस्वीकार गर्नेलगायत कारणले शोधभर्ना लिन समस्या भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले शोधभर्ना लिन नसक्नुमा दातृ निकायको भन्दा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायकै कमजोरी रहेको बताए ।
‘खर्च भएको रकमको विवरण समयमा पेस गर्दैनन्, त्यसैले शोधभर्ना प्राप्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय निकायले खर्च गरेको कागजपत्रको विवरण पेस गर्न नसक्दा पनि शोधभर्ना लिन नसकिरहेको अवस्था छ ।’ समयमै शोधभर्ना नलिँदा विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर भएमा त्यसबापतको रकम सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्नुपर्छ । कतिपय मन्त्रालय र आयोजनाले समयमा लेखापरीक्षण नगर्दा पनि शोधभर्ना रोकिने गरेको छ । शोधभर्ना लिन नसक्दा दातृ निकायको सहायता प्रतिबद्धता कागजमै सीमितजस्तो देखिँदै आएको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता उत्साहजनक भए पनि खर्च भने ज्यादै न्यून छ । सहायताको प्रतिबद्धता बढेअनुसार उपयोगमा वृद्धि हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता आएको छ । तर, खर्च भने न्यून छ ।
भूकम्पले गर्दा सहायता परिचालन झनै प्रभावित भएको छ । आयोजना कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आउन नसक्नु, ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, निर्णय प्रक्रियामा शिथिलतालगायतका विषय सहायता परिचालनका चुनौती भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले खर्च बढाउन हरेक कार्यालयले व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘खर्च बढाउन मानसकिता र आचरणमा परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च भएको ठूलो रकम शोधभर्ना लिन सकिरहेको छैन । वैदेशिक सहायताअन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका अधिकांश कार्यक्रमको दाताबाट ठूलो रकम शोधभर्ना लिन बाँकी छ । नयापत्रिका