जेष्ठ २८, कठमाण्डौ – व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जनतालाई सरकारले हालसम्म प्रदान गरेको राहत वितरणको सम्पूर्ण विवरण दुई दिनभित्र जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सो समितिको आज बसेको बैठकले राहत तथा पुनःनिर्माणमा भएका प्रगति तथा आवश्यक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सत्यतथ्य जानकारी गराउन र आवश्यक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका सबै विधि र प्रक्रिया जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नसमेत निर्देश गरेको छ ।
राहत वितरण र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा मुलुकका विभिन्न तह र तप्काबाट उठेका अनियमितताका विषयमा समेत प्रष्ट पार्न समितिले आग्रह गरेको हो ।
समितिका सभापति जनार्दन शर्माले विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी समस्याका सम्बन्धमा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको उच्चस्तरीय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत समितिले गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै, राहत वितरणका सम्बन्धमा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिनका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदन मगाएर समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयले सोही सम्बन्धमा आन्तरिक रुपमा गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनसमेत मगाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।
साथै, समितिले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने भवन आचारसंहिताको पालना सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, भवन विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाले तय गरेको नीति तथा नियमका बारेमा जानकारी लिने भएको छ । आफूखुसी भवन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिका कारण घर तथा आवासस्थल भत्किएर जनधनको ठूलो क्षति भएका कारण समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिन लागेको हो ।
भवन आचारसंहिता पालना नगरेको र स्वीकृत मापदण्ड विपरीत गएर घर तथा आवासस्थल बनाएका कारण समस्या थपिएकाले त्यस विषयमा आवश्यक पहल गर्नसमेत समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको सभापति शर्माले बताउनुभयो । त्यसैगरी, भूकम्पबाट प्रभावित नभएका पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि राज्यले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको थियो ।
समितिको आजको बैठकमा सांसदहरु उषा गुरुङ, बालकृष्ण खाँड, हरिबोल गजुरेल, दीपक गिरी, धनराज गुरुङ, राजेन्द्रकुमार केसी, रामहरि खतिवडा, भानुभक्त ढकाल, भरत शाह, डोरप्रसाद उपाध्याय, रुपा महर्जन, अमृतलाल राजवंशी, दीपक खड्का, एकनाथ ढकाल, हरि नेपाल, मीना पुन, ममता गिरी, ऋषिकेश पोखरेल, विकास लम्साललगायतले भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिएको राहतमा चर्को अनियमितता भएको भन्दै समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।