जेठ २४, काठमाडौ – जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मुलुकका विभिन्न बाढी तथा पहिरोको जोखिम रहेका क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्नका लागि पटक–पटक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे पनि सोको व्यवस्था हुन नसक्दा समस्या भएको जनाएको छ ।
विभागले बाढीको सूचना दिनका लागि आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्था गरिदिन पटक–पटक आग्रह गरेको भए पनि सुनुवाइ नभएको जनाएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति गगनकुमार थापाले पूर्व सूचनामात्रै दिन सकिए मुलुकभरका सयाँै बस्तीमा मानवीय क्षति हुनबाट बचाउन सकिने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइने बताउनुभयो ।
विभागले केही ठूला नदीमा बाढीको पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरेको भए पनि अझै सबै क्षेत्रमा त्यसखालको व्यवस्था हुन नसकेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्माले एउटा नदीमा बाढीको पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्नका लागि रु १५ लाखसम्म खर्च लाग्ने बताउनु भयो ।
हरेक वर्ष मर्मत सम्भारका लागि थप रु एक लाख ५० हजार लाग्छ । विभागले हालसम्म महाकाली, पश्चिम राप्ती, बबई, सेती, नारायणी, कोसी, सुनकोसीमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरेको भए पनि अन्य साना, मझौला तथा ठूला नदीमा कुनै पनि प्रकारको प्रणाली जडान गरिएको छैन । मुलुकभित्र कुल छ हजार नदीनाला भएको भए पनि पाँच सयभन्दा बढी नदीमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यस्तै गोरखा भूकम्पका कारण मुलुकका १४ जिल्ला बढी प्रभावित भएको र हिमाली क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी हिमताल जोखिममा परेका कारण विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको महानिर्देशक शर्माले उल्लेख गर्नु भयो । भूकम्पका कारण च्छो रोल्पा, खुम्बु क्षेत्रको इम्जा र लाङ्टाङ क्षेत्रका केही हिमताल जोखिममा परेका छन् । ती क्षेत्रमा पनि पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वर्षा सुरु हुन लागेको अवस्थामा केही दिनभित्रै भूकम्प प्रभावित जिल्ला र तराईका विभिन्न जिल्लामा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । रासस