चैत्र ३०, काठमाडौ- नाफामूलक काम गरेपछि सरकारी कार्यालयले पनि स्थानीय निकायलाई कर तिर्नुपर्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाका झन्डै एक दर्जन सरकारी संस्थानहरूले नाफामूलक काम गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई कर तिर्ने गरेका छैनन् ।
कर नतिर्ने कार्यालयहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, सांस्कृतिक संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, खाद्य संस्थान, साझा भण्डार लिमिटेड, नेपाल ट्रस्ट, आयल निगम, बालाजु औद्यौगिक क्षेत्र र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् ।
‘हामी कर लाग्छ तिर्नुहोस् भन्छौं, उहाँहरू कर लाग्दैन भन्नुहुन्छ,’ महानगरपालिकाका प्रवक्ता शान्तराम पोखरेललेभने, ‘नाफामूलक काम गरेपछि सरकारी कार्यालयले पनि कर तिर्नुपर्छ तर उहाँहरूचाहिँ अहिले अटेर गरिरहनुभएको छ ।’
महानगरपालिकाले पटक–पटक कर तिर्न आग्रह गर्दै त्यस्ता कार्यालयहरूमा पत्र पठाउँदै आएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावलीबमोजिम कर तिर्न अनुरोध गरिएको महानगरपालिकाको भनाइ छ ।