माल्दिभ्सका पूर्व राष्ट्रपतिलाई १३ वर्षको जेल सजाय, फैसलाको व्यापक विरोध

फागुन ३०,माले- मालद्वीपमा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसिदलाई त्यहाँको अपराध हेर्ने अदालतले १३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । सो अदालतले उहाँलाई आतङ्कवादको आरोपमा सो सजाय सुनाएको समाचारमा जनाइएको छ । उहाँलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको थियो । मालद्वीपको अपराध हेर्ने अदालतले सो सजाय सुनाएको समाचार मालद्वीपको राजधानी मालेबाट प्राप्त भएको छ । शुक्रबार सुनाइएको सो सजायको मालद्वीपमा पनि व्यापक विरोध भएको छ । मोहम्मद नसिदको पार्टीले सो निर्णयको विरोध गर्दै यसले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको बताएको छ ।

उहाँको राजनीतिक दल मालदिभियन डेमोक्र्याटिक पार्टी (एमडिपी) ले यस निर्णय राजनीतिक रुपमा पूर्णरुपमा प्रेरित रहेको प्रतिक्रया दिएको छ ।
उक्त दलले दिएको प्रतिक्रियामा भनिएको छ– गएको तीन हप्तादेखि अनावश्यक रुपमा गरिएको सोधपुछ एवम् पीडापछि अन्ततः अदालतले राजनीति प्रेरित फैसला सुनाएको छ ।उक्त दलका प्रवक्ता हमिद अब्दुल गफुरले भन्नुभएको छ– पूर्व राष्ट्रपति नसिदले बारम्बार आफ्ना वकिल राख्न पनि अस्वीकार गर्नुभएको थियो र उहाँ आफूमाथि राजनीति प्रेरित आरोप लागेको बताउनुभएको थियो ।प्रवक्ता गफुर नसिदले पछिल्लो समयमा आफूले अपिल नगर्ने धारणा राख्नुभएको पनि बताउनुभएको थियो । साथै उहाँले यस फैसलाका विरुद्धमा पार्टीले आधिकारिक धारणा पनि छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँका कानुनी सल्लाहकारहरुको समूहले यसै हप्ताको सुरुमा नै राजिनमा दिएका थिए । उनीहरुले अदालतले आफूहरुलाई आवश्यक मात्रामा तयारीको समय पनि नदिएको र आफ्नो तर्कको पनि कुनै मतलब नगरेको बताएका थिए ।त्यसयता उहाँले आफ्नो तर्फबाट पनि कुनै वकिल राख्नुभएको थिएन । उहाँले वर्तमान सरकाले आफूलाई फसाउन लागेकोले आफूले कुनै कानुनी कदम चाल्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउदै आउनुभएको थियो ।

मोहम्मद नसिद मालद्वीपको राष्ट्रपतिका रुपमा सन् २००८ मा निर्वाचित हुनुभएको थियो । तर उहाँलाई विद्रोह गरी सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा हटाइएको थियो ।
उहाँलाई वर्तमान सरकारले आतङ्कवादी क्रियाकलापलाई समर्थन गरेको आरोपमा विगतदेखि नै थुनामा राखेको थियो । तर आफूमाथिका कुनैपनि आरोप सत्य नरहेको भन्दै उहाँले त्यसको खण्डन गर्दै आउनुभएको थियो ।उहाँमाथि वर्तमान सरकारले गरेको यो व्यवहारप्रति स्वदेश र विदेशमा पनि व्यापक मात्रामा आलोचना भएको थियो । उहाँमाथि कारबाहीका लागि गरिएको यस फैसलाको पनि देशभित्र र बाहिरबाट विरोध आएको बताइएको छ । रासस