फागुन २४, काठमाडौं – कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाऊँ भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूले सडक पेटीमा धर्ना दिन थालेको २४ महिना पुग्न लाग्यो। राज्यले माग पूरा गरिदिने आशामा धर्ना दिँदादिँदै १० जनाले ज्यान गुमाइसके।
धर्नास्थल सडकपेटीमै आएर अर्थमन्त्री रामशरण महतदेखि कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्का नेता अमरेशकुमार सिंह तथा एमाले, एमाओवादीलगायत थुप्रै पार्टीका नेताले उनीहरूका मागमा सहमति जनाए। तर उनीहरूको माग पूरा भएको छैन। ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई सम्मान गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएन।
भदौरे झरी र माघको ठण्डीको समेत पर्बाह नगरी आन्दोलनमा होमिएका वृद्धवृद्धाको नारा सडकमै रोकिएको छ। ६० वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई सार्वजनिक सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत भाडा छूट दिनुपर्ने, उपचार गर्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क तथा निजी स्वास्थ्यचौकीमा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्ने र दैनिक एक सय रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्ने माग राखेर उनीहरू २०६९ साल फागुन २४ गतेदेखि आन्दोलनमा छन्।
१५/२० जनाको सहभागितामा यातायात व्यवस्था कार्यालय मीनभवन परिसरमा सुरु गरिएको धर्नामा अहिलेसम्म एक हजार एक सय ज्येष्ठ नागरिकले सहभागिता जनाइसकेका छन्। काभ्रेको बनेपाबाट समेत आन्दोलनमा सहभागी हुन ज्येष्ठ नागरिक आउने गरेका छन्। अहिले ३० जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक आन्दोलन सञ्जाल गठन गरिएको छ।
‘अर्थमन्त्री रामशरण महतले त चालू आवको बजेट भाषण गर्नुभन्दा एक महिनाअघि धर्नास्थलमा आएर तपाईंहरूको सबै माग पूरा गरिदिन्छु भनेर जानुभयो। तर बजेटमा हाम्रो मागबारे केही उल्लेख गर्नुभएन’, ज्येष्ठ नागरिक संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले भने, ‘आफ्नो माग बजेटमा नपरेपछि उनलाइ भेट्दा ज्येष्ठ नागरिकले भनेजस्तो माग पूरा गर्न राज्यको बजेटले नधान्ने भन्दै पन्छिन खोज्नुभयो।’
सर्वोच्च अदालतले २०६७ चैत २४ गते ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता, यातायातमा छूट तथा स्वास्थ्य सुविधा दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ। कानुनले ६० वर्ष पूरा भएका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ १९ गते कत्तिक महिनादेखि लागू हुने गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारीमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय पनि गरेको थियो। भक्तपुर र काठमाडौं जिल्लाले सार्वजनिक सूचना गरेर छूटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए पनि अन्य जिल्लामा प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन।
समितिका उपाध्यक्ष गमबहादुर क्षत्रीले भने, ‘हाम्रो माग पूरा गरेजस्तो देखाउन सरकारले सवारीमा छूट दिएजस्तो गर्यो। तर अन्य मागमा बेवास्ता ग:यो। माग पूरा नहुँदासम्म सडक आन्दोलन छाड्दैनौं।’ राज्यको ढुकुटीबाट दलका नेता र कार्यकर्तालाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्नसक्ने सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूको मागमा चासो नदिएकोमा दु:ख लागेको क्षत्रीले बताए।